काठमाडौं । सर्लाही उखु किसान संघर्ष समितिले सरकार तथा चिनी मिल सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा उजुरी गर्ने विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
दुई पटकको आन्दोलन गर्दा समेत सरकार, स्थानीय निकाय तथा मिल सञ्चालकले समस्या सम्बोधन नगरेको कारण अदालत प्रक्रियामा जाने सोच आफूहरुले गरेको समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।
‘अदालतका लागि आवश्यक कागतजात तथा प्रक्रियाको विषयमा हामी वकिलसँग सल्लाह गर्दैछौँ’, उनले भने, ‘अदालत वा आन्दोलन कुन प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ सोही अनुरुप अघि बढ्नेछौं, अदालत प्रक्रिया अझ लम्बिने भएमा आन्दोलनमै पनि जान सकिन्छ’, उनले भने ।
यता आन्दोलनमा उत्र्दा पनि बसाइ, खुवाइको समस्या हुने उनले काठमाडौं प्रेसलाई जानकारी दिए । यस कारण पनि अदालत प्रक्रिया कस्तो होला भन्ने विषयमा विचाराधीन रहेको उनी बताउँछन् ।
किसानको करिब ३८ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ । कुल ९० करोडमा सरकारले ६५ करोड कबुल गरेको रकम हो ।
बाँकी रहेको २५ करोड विवादित भनी सरकारले हालसम्म किसानलाई स्पष्ट निर्णय दिएको छैन । कबुल गरिएको ६५ मध्ये १३ करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ ।
सोही कबुल गरिएको ६५ करोड मध्येको १३ करोड र विवादित २५ करोड गरी ३८ करोड बाँकी रहेको मिश्रले जनाए ।
