काठमाडौ / दुई साता अघि मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको लामो समयदेखि विजुलीको बिल नतिरेपछि लाइन काटिदियो ।
भरतपुर महानगरपालिका(१६ मा निर्माणाधीन गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनले लिएको विद्युतको बक्यौता रकम नतिरेपछि लाइन कटिदिएको प्राधिकरणले वतायो । प्राधिकरणका अनुसार फाउण्डेशनले आठ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ ।
यो त एक उदाहरण मात्र हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बेवास्ताका कारण विद्युत महसुल बक्यौता बढेको पाइएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विद्युत महसुल बक्यौता ७२ दशमलव ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले पर्याप्त पहल गरेको को पाइँदैन । तथ्यांक अनुसार विद्युत महसुल बक्यौता मध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फको ४९ जना ग्राहकबाट असूल हुनुपर्ने १५ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ उठाउनै बाँकी छ ।
सो रकम कुल बक्यौताको ४८ दशमलव २७ प्रतिशत हो ।महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फका ग्राहक मध्ये प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ देखि २०७५र७६ सम्म गरी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बीजक जारी नगरेको पाइएको छ । ती मध्ये यसवर्ष जम्मा ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक जारी गरेको छ भने अझै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक गर्न बाँकी रहेको छ ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ बमोजिम जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन गर्ने उत्पादकले विद्युत रोयल्टी बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ८२ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट गत वर्षसम्म ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठ्न बाँकी छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७६ ७७ मा ९४ जलविद्युत कम्पनीबाट २ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख समेत गरी कुल ३ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र असूल भएको छ भने अझै ४५ करोड ५५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको देखिन्छ । ।
उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीबाट उठाउन बाँकी रहेको १५ अर्बभन्दा बढी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौताबारे आफूले विस्तृतमा बुझेर मात्रै निर्णय लिने वताउँछिन् ।
यता केही उद्योगीहरूले आफूले विद्युत् नै प्रयोग नगरेकाले महसुल नतिर्ने वताउँदै आएका छन् । मन्त्री भुषालले
भने यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने वताउँछिन् । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरिरहेको र त्यसका लागि ४८ महिनासम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गरिसकेकोले सोही अनुरुप काम भैरहेको दावी गरे ।
