कम्फर्टेबल सरकारको अन्कम्फर्टेबल काम सम्पन्न

51

काठमाण्डौ र आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेश घोषणा गर्ने काममा प्रदेश नं। २ को संसदको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भयो । दुईतिहाई बहुमतले पारित गरे पछि सबै काम बैधानिक ठहर हुने संसदीय पद्दति नै हो । यही पद्दति अनुसार नै सिक्किम नाम गरेको एउटा स्वतंत्र देश भारतमा बिलय भएको थियो । मधेश प्रदेशको घोषणामा छिमेकी देश भारतका शाषकहरु निकै खुशी भएका छन् । उनीहरुको अभियानले फड्को मारेको छ ।तर मधेश प्रदेश र राजधानी कायम भएपछि त्यसको विरोधमा पर्सामा प्रदर्शन पनि सुरु भएका छन् ।
जनकपुरधाम राजधानी भएको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पर्सामा मंगलबार नै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। ‘जनकपुर राजधानी चाहिँदैन, वीरगञ्जलाई राजधानी कायम गर’ भन्दै नेकपा एमाले पोखरियाले पोखरियामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
एमाले नगर कमिटीले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी भएका एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले ‘मुख्यमन्त्री चाहिँदैन, वीरगञ्ज बेच्न पाइँदैन’, ‘जनकपुर राजधानी खारेज गर, वीरगञ्ज राजधानी कायम गर’ लगायतका नाराहरु लगाएका थिए।
प्रदर्शनकारीहरुले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पर्सा जिल्ला निवासी भएपनि वीरगञ्जसँग धोखा गरेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विरुद्ध पनि नारावाजी गरेका थिए।
त्यस्तै वीरगञ्जमा नेपाली कांग्रेस वीरगञ्ज महानगर समितिले कालो झण्डासहित र्‍याली निकाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। वीरगञ्जलाई राजधानी नबनाइएको विरोधमा कांग्रेस महानगर समितिले कालो झण्डासहित नाराबाजी गर्दै मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको थियो।
र्‍यालीले नगर परिक्रमा गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राउतको तेजारथ टोलमा रहेको घरमा ढुंगा प्रहार पनि भएको थियो। ढुंगा प्रहारबाट मुख्यमन्त्रीको घरको झ्यालको सिसा फुटेका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापित गर्ने क्रममै कम्फर्टेबल सरकार बनाउने गठबन्धन दलका नेताहरुको अभिब्यक्ति निकै चर्चित बनेको थियो ।
यसअघि २०७६ चैत ४ गते पनि २ नं। प्रदेशको नामको लागि प्रदेश सभामा निर्वाचन भएको थियो। त्यतिबेलाका कुनै प्रस्तावले पनि दुईतिहाइ मत पाउन सकेका थिएनन्। त्यतिबेला १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा दुईतिहाइको लागि ७२ मत आवश्यक थियो। तत्कालीन डबल नेकपाले प्रस्ताव गरेको ‘जानकी’को पक्षमा ३७ र विपक्षमा ७० मत परेको थियो। कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ‘मिथिला भोजपुरा’को पक्षमा २८ र विपक्षमा ७९ मत परेको थियो। त्यतिबेला पनि एकजना कांग्रेसी सांसद् राजेश्वर साहले ‘मध्य मधेश’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावको पक्षमा ४२ र विपक्षमा ६५ मत थियो । त्यतिबेला सत्तापक्ष रहेको समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको प्रस्ताव रहेको ‘मधेश’ नाम पनि अस्वीकृत भएको थियो। त्यतिबेला सो नामको पक्षमा ६० र विपक्षमा ४६ मत परेको थियो। एक मत बदर भएको थियो। सबैजसो प्रस्तावमा ‘क्रस भोटिङ’ भएको थियो। तर, दुईतिहाइ भने कुनै प्रस्तावले पाउन सकेका थिएनन्।
डबल नेकपा विभाजनपछि मधेश प्रदेश नामाकरणमा सहज भएको देखिन्छ। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि कम्फर्टेबल सरकारको गन्तब्य कता हो रु डबल नेकपाबाट छुट्टिएको माओवादी केन्द्रले ‘जानकी प्रदेश’ परित्याग गरी ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा आफूलाई उभ्यायो । डबल नेकपाकै अर्को टुक्रा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि ‘जानकी प्रदेश’को पक्षमा आफूलाई उभ्यायो तर, कडा नीति अख्तियार गरेन।

केपी ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली राजनीतिमा जुन खालको नयाँ समीकरण बन्यो, त्यही नै यसको पछिल्लो परिणाम आएको हो। डबल नेकपा कायमै रहेको भए प्रचण्ड पनि डबल नेकपामै रहेको अवस्था हुन्थ्यो । डबल नेकपामै रहेको भए उहाँले अहिले जसरी मधेश प्रदेशको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने अवस्था रहने थिएन । त्यसो हुँदा ‘मधेश प्रदेश’ पक्षधर सांसदको संख्या पुग्ने थिएन । प्रचण्ड मधेश प्रदेशको पक्षमा उभिएपछि सो प्रस्ताव पास हुन आवश्यक सांसद संख्या थोरै मात्रै रह्यो। त्यसैले खेल्न सजिलो भयो। त्यसैले मधेश प्रदेश कायम हुनुमा केपी ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको राजनीतिक समीकरण नै मूल कारण बनेको बिश्लेषण गरिएको छ । कम्फर्टेबल सरकारको कम्फर्टेबल कामको रुपमा देश बिखण्डनको नारा बनेको मधेश प्रदेश हुँदै स्वतंत्र मधेशको बाटो खोलिएको छ । के हुने हो रु भोलिका दि नहरुमा स्पष्ट हुँदै गर्ला १ तर देशमा संकट थपिएको महशुस देशभक्त नागरिकहरुले गरिरहेका छन् १

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here