काठमाडौँ – सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव वेदुराम भुसालले सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको अध्ययनपछि मात्रै एमसीसीको विषयमा अघि बढ्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा बुधबार भएको एक कार्यक्रममा महासचिव भुसालले एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा भएका मतभेद कार्यदलको निष्कर्षपछि समाप्त हुने बताए।
उनले स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै विवाद नभएको पनि जानकारी दिए। महासचिव भुसालले एमसीसी बारेका ९ वटा दस्ताबेजबारे कार्यदलले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले एमसीसी स्थानीय निर्वाचनको एजेन्डा भएको भन्दै चुनावको सबै एजेन्डा एमसीसी मात्रै भएको तर्क गर्नु नहुने बताए।
महासचिव भुसालले एमसीसीले देशलाई फाइदा नगर्ने हो भने पास गर्नु नहुने भन्दै एमसीसीको सबै दस्ताबेजबारे कसैले पनि पूरा अध्ययन नगरेको बताए।
महासचिव भुसालले भने, ‘गठबन्धनको मात्रै होइन, भविष्य कसैको पनि भन्न सकिँदैन। भविष्य वक्ताहरूले गरेको भविष्य पनि काम लाग्दैन। अहिलेको आजको स्थिति भन्ने हो भने चुनावको विषयलाई लिएर कुनै पनि खालको विवाद गठबन्धनमा भएको छैन। हामीले सहमतिमै स्थानीय तहको चुनाव जेठमा गरौँ भनेर टुंगो गरेका हौँ। एमसीसीबारे केही मतभेद छन्। त्यसमा हामी अहिले पनि अध्ययनमा छौँ। एमसीसीसँग सम्बन्धित ९ वटा दस्ताबेज दुई, तीन महिनाअघि मात्रै हामीले गठबन्धनबाट बनाएको कार्यदलले प्राप्त गरेको छ। अहिले ती दस्ताबेज अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अध्ययनपछि उहाँहरूले एउटा निष्कर्ष ल्याउनुहुन्छ। त्यसैअनुसार हामी जान्छौँ।’
एमसीसी एउटा चुनावी एजेन्डाको विषय भएको उनले बताए। सीधै समर्थन र विरोध भन्दा पनि अलि गहिरो गरेर यसको अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘यसले राष्ट्रलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ ? फाइदा भए गर्ने हो बेफाइदा भए किन गर्ने ? अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने सबै दस्ताबेज त कसैले अध्ययन गरेकै छैन। जसले पक्ष वा विपक्षमा बोलेको छ। ती ९ वटा दस्ताबेज त अहिले न बाहिर आए। ९ वटा रहेछन् भन्ने कुरा पनि बल्ल जानकारी भयो। अरु पनि छन् कि थाहा छैन, यस्तै भएका कारण यो विषय अलि पेचिलो बन्दै गएको हो।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले र नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकूल छ वा छैन भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले एमसीसी संसद्मा पठाएर मात्रै पास हुने भएकाले त्यसबारे राष्ट्रको हितअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘चाहे परराष्ट्रनीतिमा होस्, विशेष गरी विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले, नेतृत्वले कदम चाल्दा, के गर्नुपर्छ भन्ने, कुनै चिज प्राप्त हुन गयो मुलुकलाई भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन भनेर त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्छ। एमसीसीलाई पनि हामीले हेर्दा, जुनै कुरालाई पनि चाहे चीनले दिएको होस्, चाहे हिन्दूस्तानले दिएको होस्, चाहे अमेरिकाले दिएको होस्, त्यो दिएको चिज राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन, हितमा पार्ने कसरी भनेर जाँचेर गर्नुपर्छ। संसदमा नपठाइ किन पास नै हुँदैन अहिलेको व्यवस्थाअनुसार। एमसीसीको प्रबन्धअनुसार संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सरकारले आफूले पेस गर्दा यो कसरी राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन्छ भनेर पेस गर्नुपर्छ। संसद्ले त्यसलाई चिरफार गरेर, विश्लेषण गरेर त्यो हो कि होइन भनेर जाँच्नुपर्छ।’
जबराले एमसीसीलाई संसद्ले गम्भीर अध्ययन गरेर अघि बढ्न सके देशको हित हुने बताए।
