प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातओटा मन्त्रालयलाई १२ ओटा बनाएको थियो ।
मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ ओटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार दिएको भए पनि कार्यबोझको आधारमा १२ ओटा मन्त्रालय बनाएको दाबी गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कायम भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले कार्यदल नै बनाएर गरिएको अध्ययनपछि मन्त्रालय विस्तार र कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरेको बताए ।
अघिल्ला सरकारको अक्षम नेतृत्वले केन्द्रको आदेश मात्र पालना गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री आङ्बोले १२ ओटा मन्त्रालय स्वाभाविक आवश्यकता रहेको दाबी गरे । मन्त्रालय विस्तार गरिएको भए पनि थप आर्थिक बोझ नबढाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले मन्त्रालयमा रहेका र अघिल्लो सरकारले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएका सवारीसाधनबाटै थपिएका मन्त्रालयको कामको व्यवस्थापन हुने उनको दाबी छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
