निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने समयको झण्डै २५ प्रतिशत जति समय कटौती भएकोले आवश्यक सामान खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिने अवस्था छ। खरिदका लागि कानूनी प्रक्रियाअनुसार ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने ठाउँमा आयोगको ऐनको दफा प्रयोग गरेर १५ दिन, २० दिन अथवा १० दिनको समय दिएर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएकोले मूल्य बढी पर्नसक्ने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरि थप सेवा र सुविधाहरू दिनुपर्ने हुदा थप खर्च लाग्ने भएको छ । आयोगले १२ अर्ब तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
