काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । भण्डारीका अनुसार, अदालतका कर्मचारीले मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दावी गरेका छन् । ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको…’ निवदेनमा भनिएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो गर्न नसकिएमा सम्झौता लागु गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ ।’
उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । त्यसैगरी सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट रिट दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
