काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताएका छन्।
मंगलबार महाशिवरात्री पर्व २०७८ मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले बतास समूहलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन आदेश समेत अदालतले खारेज गरिसकेकाले छिटोभन्दा छिटो धर्मशाला फिर्ता ल्याइने बताएका हुन्।
मन्त्री आलेले पशुपतिप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरुको कहिल्यै कल्याण नहुने बताए। ‘भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २५ करोड भारु पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भाउमा विगतको प्रतिनिधिले त्यसलाई बेच्ने कामहरु गरेका छन् । त्यो कतैपनि सह्य हुनेवाला छैन’ मन्त्री आलेले भने, ‘पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन्। जसले पशुपतिप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ, त्यसको कहिल्यै पनि कल्याण हुनेवाला छैन। हुँदा पनि हुँदैन।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री आलेले यस वर्षको महाशिवरात्री पर्व विगतका वर्षहरुभन्दा भव्य र सभ्य रुपमा मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
महाशिवरात्री पर्वलाई भव्य र सभ्य बनाउन कुनैपनि कसर बाँकी नराख्न उनले निर्देशन दिए। धर्मावलम्बीहरुलाई सहज रुपमा पानिको व्यवस्था, बत्तिको व्यवस्था मिलाउनेदेखि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन मन्त्री आलेले निर्देशन दिए।
‘शिवरात्री जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौँ। त्यो भन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यसपालिको तयारी भइराखेको छ। म उपसमितिका साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नुहोस्। कुनैपनि ठाउँमा ढुंगा, फोहोर, माटो अथवा धर्मावलम्बीहरु आउँदाखेरी पानिको व्यवस्था होस् । ट्वाइलेटको सरसफाई होस्’ उनले भने।
यस वर्षको महाशिवरात्री पर्व फागुन १७ गते मंगलबार परेको छ। यस वर्ष सो दिन पशुपति क्षेत्रमा १० लाख दर्शनार्थी मेला भर्न तथा दर्शन गर्न आउने अनुमान गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापाले बताए।
पर्वलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति र विभिन्न १० वटा उपसमिति गठन भएको उनले जानकारी दिए।
सदस्य सचिव थापाले सो दिन पनि विद्युत शवदाह क्षेत्र र क्रियापुत्री क्षेत्र सञ्चालन हुने बताए। महाशिवरात्री पर्वका दिन मदिरा तथा लागुपद्धार्थ मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि विशेष निगरानी र कडाइ गरिने पनि उनले बताए।
