-रिदेन महर्जन
नेपाली राजनीतिक माहोल अहिले राष्ट्रघाती एमसीसी सदनमा पास गराउने र पास नगराउने पक्ष गरी दुई खेमामा बाँडिएको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई राष्ट्रघाती एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलित गराएका छन् । तर आफूहरु त्यही एमसीसी पास गराउने पक्षमा उभिएका छन् । यसले गर्दा नेपाली जनता सर्तक हुने बेला आइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार, सित्तालिप्सा, दैनिक उपभोग्य बस्तुको महंगी बृद्धि गराउन मात्रै माहिर राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारद्धारा आखिर देश र जनताको लागि हित विपरित, नेपालको कानुन र संविधान विपरित राष्ट्रघाती एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेका छन् । आज फागुन १२ गते प्रतिनिसभामा यो विषयले गम्भीर मोड लिने निश्चित छ । तर सरकार र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धन दलका नेताहरुले यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई ध्वनिमतका आधारमा पास गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भने त्रास जनमानसमा देखिएको छ ।
सडकमा राजनीतिक दलहरुको विरोध र नाराबाजीका बावजूद पनि गत आइतबार एमसीसी सम्झौता सांसद बैठकमा टेबल भएको छ । यो घटनाले देश स्तब्ध भएको छ । सरकार अल्पमतको छ । संसदमा सहमति बन्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीले बैठक अवरोध गरिरहेको छ । तर पनि सरकारले एमसीसी जस्तो देश सिध्याउने सम्झौता जबरजस्ती पारित गराउन खोजीरहेको छ । यसको परिणाम भयावह हुने निश्चित छ ।
नेपाली जनतामा देश रहला कि नरहला भन्ने एक किसिम त्रास पैदा भइरहेको छ । देशभर राष्ट्रघाती एमसीसी विरुद्ध सडकमा उत्रिन जनता बाध्य भएका छन् । राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने भन्दै गफ लगाउँदै आएका नेताहरु अझै देश र जनतालाई घात गरिरहेका छन् । राष्ट्रघाती एमसीसी पास गरेमा विश्वको मानचित्रमा नेपाल रहला र भन्ने त्रास नेपाली जनमा पैदा भएको छ । देश र जनताको हित भन्दा पनि विदेशी शक्तिको दास हुन लाललियत नेताहरुको बाध्यता के हो ? नेताहरुलाई के पुगेको छैन ? देशबाट यसको कारण खोज्नु पर्ने पर्ने बेला भएको छ । जस्ता सुकै अपराध कर्म गरेपनि दण्डित हुनु नपर्ने अवस्थाले गर्दा नेताहरुमा अपराधको सृखंलानै चुलिएको छ । कारवाही गर्ने निकाय देशमा निकम्मा भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतसमेत सरकारको भरोसामा चल्ने अवस्था भइरहेकाले देश संकट फसिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश समेतको इजलाशको परमादेशबाट बनेको सरकारले त्यही प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर अदालतको अवस्थालाई उजागर गरिरिदएको छ ।
यसैबीच अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेशन (एमसीसी) का नाममा आउन खोजेको अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको संविधानलाई निस्कृय बनाउन खोजिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो भने नेपालमा एमसीसी कानुन लागू हुने निश्चित छ । यो भनेको नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश बनेको अवस्था रहनेछ । नेपालको संविधान नरहेपछि संविधान मातहत बनेको सरकार पनि एमसीसी सरकार बन्ने निश्चित छ । त्यसपछि नेपालका सबै राजनीतिक संरचनाहरु एमसीसी कानुन मातहतका हुन पुग्नेछन् । एमसीसी सम्झौतामा प्रस्टै लेखिएको छ कि एमसीसी लागू भइसकेपछि अमेरिकाले निर्माण गर्ने कानुन र नियम मातहत एमसीसी लागू भएको देश रहनेछ । त्यसरी संशोधित कानुन नियमहरु सम्बन्धित देशको संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने छैन । यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधानमा नेपाल किन बाधिनु परेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन् । परजिवीसरह बन्न तयार रहेका नेताहरुले एमसीसी पारित गराउनै पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । एमसीसीका कारणबाट देश गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने निश्चित छ । त्यसको जिम्मेवारी लिन नेताहरु तयार छन् ? जनधारणा साप्ताहिकबाट
