निमकान्त पाण्डे
शीर्षपंक्तिका शब्दहरु कसैलाई अस्वाभाविक लाग्न पनि सक्छन् । तर सक्किमलाई भारतमा बिलय गराउँदा पनि यस्तै जालसाजी गरिएको थियो भन्ने कुराबाट घटनालाई बिश्लेषण गरेर हेरिनु पर्छ । सिक्कमलाई भारतमा बिलय गराउने भनेर संसदमा पारित भएको थिएन । हाल नेपाल अमेरिकाबीच भएको एमसीसी प्रकृतिकै सम्झौतालाई सिक्किमको संसदले पारित गरेपछि भारतीय सेनाले सिक्किममा कब्जा जमाएको थियो । एमसीसी सम्झौताको सवालमा भारतीय सत्तापक्ष र भारतका सबै दलहरु मौन रहनुको कारणबाटै स्पष्ट हुन्छ कि एमसीसी सम्झौता भारतको चाहना अनुसार नेपालमा थोपरिएको सिक्किमीकरणको अभियान नै हो ।
ईण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी शब्दले नै स्पष्ट हुन्छ कि नेपाललाई भारतको कब्जामा पार्ने योजना हो एमसीसी १ यस्तो सम्झौता नेपालले गर्नै नहुने थियो, यस्लाई अब संसदबाटै पारित गरियो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता गुमेको ठहर्ने छ ।
नेकपा एमालेले आइतबार पनि संसद् बैठक सुरु भएलगत्तै बेल घेर्न पुगेको थियो । एमाले सांसद भीम रावल भने ुसम्झौता राष्ट्रघाती छु भन्दै संसद्मा आफ्नो असहमति दर्ज गराइरहेका थिए। सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले सम्झौतामा लेखिएका राष्ट्रघाती प्रावधानबारे स्पष्ट रुपमा कुरा राखेका थिए ।देशब्यापी रुपमै सडकमा एमसीसी सम्झौताका बिरोधमा आन्दोलन तातेको अवस्था छ । संसदमै पनि बहुमत सदस्यहरुबाट ब्यापक बिरोध र अवरोधका बीच पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्झौता टेबल गर्न अनुमति दिए । अर्थमंत्रीको हैसियतमा सम्झौतामा दस्तखत गरेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सूचना तथा संचार मंत्रीको हैसियतमा रहेका बेला संसदमा सम्झौतालाई बाचन गरेर टेबल गरेका छन् ।
अर्को रोचक के भने गत आइतबार एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि टेबल हुनुअघि नै छलफल सुरु भएको थियो। बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले सांसद भीम रावल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले आफ्नो विरोध प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुपर्ने उक्त प्रस्ताव उनी बिरामी भएको भन्दै पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेस गरेको भनिएको छ ।
संसदमा टेबल भएको सम्झौतामाथि अब सामान्य छलफल हुनेछ र सिक्किमको संसदमा झैं बिना अवरोध पारित नभए पनि होहल्ला बीच यस्लाई पारित भएको घोषणा गरिने छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २२३ अनुसार सभामुख सापकोटाले सामान्य छलफलका लागि अर्को बैठकको मिति र समय तोक्न पाउने अधिकार अन्तर्गत आज १२ गतेलाई बैठक बोलाएका छन्।
उक्त बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्नुपर्ने प्रावधान छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसपटक बिरामी भएका कारणु टेबल नगरेपनि अब उनले छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ, उन्को भूमिका प्रचण्डका गतिबिधिबाटै आंकलन गर्न सकिन्छ । एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरेकाले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीका रुपमा शर्मा नै उपस्थित हुनुपर्नेछ। उन्ले आफै एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरुबारे प्रश्न उठाई एमसीसी बोर्डलाई पत्राचार गरेका थिए , एमसीसीले पठाएका जवाफ नै शर्माका जवाफ हुने निश्चित छ !
एमसीसीमा संशोधन हुने छैन। त्यसैले संशोधन हाल्नका लागि नियमावलीले दिएको १ सय २० घण्टा अर्थात् पाँच दिनको समय दिनेरनदिने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाट तय गर्ने ब्यवस्था छ।संशोधन नै नहुने सम्झौतामा छलफलको पनि कुनै अर्थ छैन । कि पारित गर्ने कि फिर्ता गर्ने १ यी दुई बाहेक अरु बिकल्प छैन ।
एमसीसी बोर्डले यसअघि नै सम्झौतामा संशोधन नहुने भनेकाले नेपालको संसद्ले गर्ने संशोधनको कुनै अर्थ हुँदैन। संशोधन वा समितिमा पठाएर थप छलफल गर्ने प्रक्रिया नहुने भएकाले यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्। तर, सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यो पक्षमा देखिएका छैनन्। यी दुबै दलका शीर्ष नेताहरुको दोहोरो भूमिका देखिएको छ । दुबै दलका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएर एमसीसी सम्झौताको बिरोध गरिरहेका छन् । महाकाली सन्धि हुँदा पनि अवस्था यस्तै थियो ।
माकेका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा एमसीसीलाई टेबलपछि समितिमा लगेर छलफल गराउन प्रस्ताव नै राखेका थिए भन्ने स्पष्टै छ । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि धेरै असहमति रहेको तर, यसको छलफल गर्ने उचित स्थल संसद नै भएकाले टेबल गर्न दिने निर्णय स्थायी समिति बैठकमार्फत गरेको थियो। तर, एकीकृत समाजवादीका ञसम्मानित नेताझ झलनाथ खनाल भने यसको विरोधमा खुलेरै प्रकट भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने फागुन १२ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने भएको छ। आइतबारको संसद् बैठकपछि बाहिरिने क्रममा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूको अवरोध,बेल घेराउ र नारावाजी कायमै रहने जानकारी गराईसकेका छन्।
‘एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने प्रक्रियामा एमाले सहभागी हुँदैन। हाम्रो माग सम्बोधन भएको छैन। संसदीय काम कारबाहीमा सहभागी हुने वातावरण नै बनाइएको छैन’, उनले भने ।
एमसीसी सम्झौता सरकारले अमेरिकी सरकारी एजेन्सीसँग गरेको सम्झौता भए पनि सम्बिधानको धारा २७९ ले यस्तो प्रकृतिको सम्झौतालाई निषेध गरेको छ ।
२०७४ भदौ २९ गते भएको यो सम्झौता सुरुमा नेपालले संसदबाट पारित नगर्ने शर्त राखेको थियो। तत्कालीन समयमा यही विषयमा तीन दिनसम्म वार्ता भएको थियो।पछि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्ने गरि हस्ताक्षर भएको थियो। कानुन मन्त्रालयले दिएको रायपछि यो संसदीय अनुमोदनको विषय बनेको भनिएपनि अमेरिका र भारतकै दवावमा कानूनका छिद्रसमेतलाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट नेपालको असतित्व समाप्त पार्ने खेल भैरहेको छ ।
संविधानअनुसार संसदबाट अनुमोदन हुने सन्धि र सम्झौता चार प्रकारका हुन्छन्। संविधानको धारा २७९ को २ मा यसबारे लेखिएको छ। यसरी संसद्मा लैजानुपर्ने सन्धि सम्झौतामा ९ क० शान्ति तथा मैत्री, ९ख० सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, ९ग० नेपाल राज्यको सिमाना, र ९घ० प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
तर, ९क र ९घ० सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने भनिएको छ।यो सम्झौताले राष्ट्रलाई ब्यापक,गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने स्पष्ट छ , त्यसैले यो सम्झौता सम्बिधान बिपरित छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता पठाउनुको बिकल्प छैन , आगे सबै सांसदहरुलाई चेतना भया !
