काठमाडौं । सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगामी वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले जनाएको छ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी सो स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले उक्त कार्यक्रमका लागि अहिले बजेट तय नभएको र संघले बस्तीको डिपीआर मात्रै बनाइदिने बताए। स्थानीय तहकै आफ्नो स्रोतबाट र संघले दिने केही समपुरक अनुदानसमेतबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको अधिकारीले बताए।
मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले पछाडि परेका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका बस्तीहरु जलवायु तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारणले जोखिममा पर्न थालेकोले हरेक पालिकाभित्र व्यवस्थित बस्ती बसाउने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको उनले प्रष्ट्याए।
‘एक्किृत बस्तीमा यातायात, खानेपानी, कृषि विकास, साथै शहरका न्युनतम सेवा सुविधा दिने गरी विकास गरिने छ। यसले स्थानीयलाई सुरक्षित बसोवासमा सुविधा पुग्नुका साथै गाउँबाट शहरमा बसाइसराइ गर्ने क्रमसमेत रोकिने छ,’ उनले देशसञ्चारसँग भने।
दार्जुला, बझाङ, अछाम, बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट गरी ११ जिल्लाका स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपयुक्त एक–एक वटा स्थानीय तह छनोट गरी १० दिनभित्र पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिसमेत तयार गरेको छ। सो कार्यविधिको अनुसूचीमा समावेश ११ वटा जिल्लाका ८६ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि हरेक जिल्लामा एक–एक वटा स्थानीय तहको नाम प्रस्ताव गरी पठाउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ।
