चुनाव नजिकिंदै गर्दा चुनावी गठबन्धनका गतिविधि पनि तीब्र/ होला त फेरी बामगठन्धन ?
काठमाडौं / राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन भन्ने किम्बदन्ती जस्तै बनेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो लागू हुन्छ । कसलाई शंका थियो र प्रचण्ड र बाबुरामले १० बर्षे जनयुद्ध शान्ति प्रकृयामा ल्याएपछि नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ भरिएको एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई ल्याप्चे लगाएर स्वीकार गर्लान् भन्ने कुरा ? यो राजनीतिमा जेपनि सम्भव छ भन्ने पक्षलाई बल पु¥याउने परिणाम हो । प्रचण्ड र बाबुरामले जतिसुकै घुमाउरो कुरा गरेर आफ्ना कूकृत्यहरुलाई पुष्टि गर्न खोजे पनि उनीहरुले गरेको अपराध छोपिन्न ।
प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता सहकार्य गरेका थिए । यो घटना पनि राजनीतिमा जस्तो पनि सम्भावना छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने पक्ष हो । सत्ता सहकार्यको नौ महिना पूरा भइरहेको थियो । सरकारले पनि राम्रै कामहरु गरेको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सामाना गरेको थियो सरकारले । नाकाबन्दीको कारणबाट आम नेपाली जनताले सरकारको प्रशंसा गरेका थिए भने नाकाबन्दी लगाउने भारत सरकारको विरुद्धमा आक्रोश पैदा भएको थियो । तर सत्ता सहकार्यबाट अकस्मात नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई अलग गराउँदै ओली नेतृत्वको नौ महिने सरकारलाई ढालेर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुग्नु भयो । यो पनि राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्ने पक्ष हो । दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएका माधव कुमार नेपाललाई टिका लगाएर संविधान सभामा प्रवेश गराउनु, संवैधानिक समितिको अध्यक्ष उनैलाई बनाइनु र उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु पनि राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने पक्षलाई पुष्टि गर्ने घटना थियो । राजनीतिमा विरोधीहरुका घाँटी रेटेर मार्दा पनि स्वाभाविक मानिएको छ । राजनीतिमा ठूला—ठूला अपराधकर्महरु पनि स्वाभाविक मानिएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको नौ महिने सरकारलाई ढालेर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेका प्रचण्डले फेरी केपी ओलीकै नेतृत्वको पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन बनाएर पार्टी एकीकरणसम्म गर्न पुगेको घटना पनि राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने सवाललाई पुष्टि गर्ने घटना हो । पार्टी एकताले दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर फेरी त्यो एकता पनि नपत्याउने गरी विभाजित हुन पुग्यो । अहिले फेरी चर्चा सुरु भएको छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको प्रयास भइरहेको छ । यो पनि राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने घटनाका रुपमा विकसित हुन सक्छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने पहलले गति लिन थालेको चर्चामा कति सत्यता छ ? छिट्टै जानकारी आउने छ ।
दुवै पार्टीका युवा पुस्ताका नेताहरुले भित्र—भित्र कस्तो पहल थालेका हुन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन, तर एकताको प्रयास हुनु स्वाभाविक मानिएको छ । नेपाली कांग्रेसको सहयोगबिना प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय निकायमा हैसियत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चुनावी गठबन्धन बनाउन नहुने पक्षले दवाव सृजना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको चुनावी गठबन्धन अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । एउटै पार्टीको रुपमा रहेका यी तीन पार्टीहरु जुट्न असम्भव छैन । राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्न यी तीनै पार्टीका नेताहरुले पहल गर्न जरुरी छ । मुख्य कुरा हो देश र जनताको हितमा काम गर्ने !
आगामी २०७९ साल भित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरु विभाजित अवस्थामा छन् । २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा बाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला एक अर्काको कट्टर विरोधी देखिएका छन् । तर त्यो बेला पनि चुनाव गठबन्धन बन्नुपुर्व स्थानीय निकायको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको थियो । त्यसैको प्रतिफल थियो चितवनको मेयर निर्वाचनको घटना । एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली पराजित भएका थिए भने माओवादी केन्द्रका तर्पmबाट नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा समेत उम्मेदवार बनेकी प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको बिजयको घटना । राजनीतिमा यो पनि असम्भव मध्येको घटना नै थियो । यति भयानक घटना हुँदा पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बामगठबन्धन बन्न पुगेको थियो । राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने घटनाका रुपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ ।
२०७४ सालको चुनावमा बामपन्थीहरु (एमाले र माके) एक भएर प्रतिष्पर्धामा उत्रदा बहुमत ल्याउन सफल भएका थिए । तर, फुटेपछि भएको राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनहरुमा एमालेले धक्का खाएको छ, यसैबाट पनि एमाले अहंकारबाट बाहिरिन जरुरी छ । संसदीय व्यवस्था उपयोग गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने बहाना बनाउँदै संसदवादमा भासिन पुगेका झापा आन्दोलन र १० बर्षे जुनयुद्धका नायक नेताहरुको अहिलेको अवस्थाले आत्मसमीक्षाको भने आवश्यकता देखिएको छ । संसदको उपयोग गरियो कि संसदीय व्यवस्थाका विकृतिहरुले नेताहरुलाई उपयोग ग¥यो ? घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो घटनाका रुपमा एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको नौटंकीबाट स्पष्ट छ ।
जानकारीमा आए अनुसार नेकपा एमालेका केही युवा नेताहरु कम्युनिस्ट एकतामा सक्रिय भएका छन् । एमाले नेताहरु घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईलगायतले एकताको पहल गरिरहेका छन् । यसमा एकता अभियानका संयोजक बामदेव गौतम पनि सकृय रहनु भएको सुत्रले जनाएको छ । घनश्याम भुसालले एउटा लेखमार्फत् पनि कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिएका छन् । उनले एकता अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन् । भुसालको लेखलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको घोषणा गरिएको भए पनि त्यो सम्झौतामा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मतदान गरेका छैनन् । नेकपा एमालले संसद बैठक अवरोध गर्दै नाराबाजी गरिरहेको थियो भने नेकपा एमालेका नेता भिम रावललगायत माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्ममा उभिएर एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका थिए । यसबीच ध्वनिमतका आधारमा हुन्छ र हुन्नको नौटंकी गरेर पास गरिएको थियो । यो घटनाले स्पष्ट गरेको छ कि एमसीसी सम्झौतामा मतदान भएको छैन । र नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य पार्टीका सांसदहरुले एमसीसी सम्झौताका पक्षमा सहमति जनाएका छैनन् ।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस सत्ता गठबन्धनमा छन् । उनीहरु काँग्रेससँग तीनै तहको चुनावमा गठबन्धनको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा सकारात्मक छन्, तर, काँग्रेसभित्रै यसको विरोध भइरहेको छ । काँग्रेस गठबन्धनका लागि तयार नभए प्रचण्डले विकल्पमा ओलीसँग तालमेल गर्न अग्रसरता देखाउनै पर्छ, अन्यथा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति स्थानीय निकायमा शून्य हुन पुग्ने निश्चित छ । स्थानीय निकायको शून्यताले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पनि त्यहि परिणाम देखिने पनि निश्चित छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
