काठमाडौँ । सरकारले कोभिड महामारीका बेला नेपाल फर्केपछि अध्ययन अधुरो रहेका चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनिरिङका विद्यार्थीलाई बाँकी पढाइ पूरा गर्न चीन फर्काउन पहल थालेको छ । चीनबाट फर्केका करिब ५ सय विद्यार्थी इन्टर्नसिपलगायत बाँकी कोर्स पूरा गर्न नपाएर अलपत्र परेका छन् ।
चीन प्रवेशमा रोक लगाइएकाले विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थामा फर्कन नपाएका हुन् । पहिलो चरणमा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीलाई फर्काउन तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विद्यार्थीका समस्याबारे कुरा उठेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशमन्त्रीको भ्रमण टोलीबीच विद्यार्थीको समस्या प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
चिनियाँ दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर विद्यार्थीलाई चीन फर्काउने मोडालिटी टुंगो लगाउने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा विद्यार्थीका समस्या उठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘चीन विद्यार्थीलाई अध्ययन पूरा गराउन लैजाने कुरामा सकारात्मक भएपछि विभिन्न चरणमा दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले छलफलका क्रममा चार्टर फ्लाइटबाट मेडिकलका विद्यार्थीलाई चीन फर्काउने प्रस्ताव राखेको छ । एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी अध्ययन गर्न चीन पुगेका विद्यार्थी कोरोनाका कारण बीचमै स्वेदश फर्केका थिए । उनीहरू पुनः चीन फर्कन पाएका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख कमल पोखरेलले विद्यार्थी लैजान सकारात्मक संकेत आएपछि विवरण संकलनको काम थालिएको जनाए । ‘करिब ५ सय विद्यार्थी पढाइ पूरा गर्न नपाएर बिचल्लीमा परेको अनुमान छ, तीमध्ये तीन सयजति मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी छन्, विवरण अद्यावधिक गर्दै छौं,’ उनले भने । सन् २०१६ ब्याचयताका विद्यार्थी चीन फर्कन नपाएका हुन् । सन् २०१४ र २०१५ का विद्यार्थी पनि बीचैमा नेपाल फर्केका थिए । यी दुई ब्याचका इन्टर्नसिप मात्रै पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई भने सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समन्वयमा नेपालमै अध्ययन पूरा गर्ने अवसर दिइएको छ । चीनबाहेक फिलिपिन्सबाट फर्केका ६ जना विद्यार्थीले पनि अध्ययन पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
सन् २०१४ र २०१५ ब्याचका करिब साढे २ सय विद्यार्थीको सैद्धान्तिक पढाइ पूरा भएकाले इन्टर्नसिपमात्रै यहाँका अस्पतालहरूमा पूरा गर्न दिइएको हो । आयोग र काउन्सिलका विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले सन् २०१६ का ब्याचदेखिका विद्यार्थीलाई भने अध्ययन पूरा गर्न कूटनीतिक पहल गरेर सम्बन्धित मुलुकमै फर्काउन पहलका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सन् २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा समेत असर नपर्ने गरी बाँकी अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसिप गराई समस्या समाधान गराउन गठित कार्यदलले सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले पटक/पटक विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुककै फिर्ता पठाउने प्रयास यसअघि सफल हुन सकेको थिएन । पुसमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप पूरा गर्न सम्बन्धित मुलुकको विश्वविद्यालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । कहिले नेपालमा नै अध्ययन पूरा गर्न दिने र कहिले सम्बन्धित मुलुक फिर्ता पठाउने सरकारको निर्णयले विद्यार्थी झनै अन्योलमा परेका छन् ।
