काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्नेमा स्थगितको सूचीमा प्रकाशित भएको छ। चैत २५ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वादी–प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
यसअघि गोलाप्रथाद्वारा तोकिएको पेसी लगातार दुई दिनसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि तेस्रो पेसीमा चुडालको इजलासमा पेसी परेर सुनुवाइ भएको थियो। सिनियरलाई छाडेर जुनियरलाई बढुवा गर्नका कारणसहित छलफलमा उपस्थित हुन सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
जुनियरलाई बढुवा गरेर सिनियरलाई छुटाएको भन्दै तीन सिनियर डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
चैत १ गते गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, आफूभन्दा जुनियर डीआईजीद्वय सिंह र धानुकलाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरुले बढुवामाथिको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएका थिए।
