काठमाडौं । वर्ष २०७८ नेपालको श्रम कूटनीति विस्तार तथा व्यवस्थित र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय रह्यो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच श्रम क्षेत्रमा सुधारका प्रयत्न जारी रहे। लामो समयदेखि कर्मचारीको तहमा सीमित नेपालको श्रम कूटनीतिमा गतवर्ष क्रमभङ्ग भयो। श्रम कूटनीति विस्तारमा सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय सहभागिता रह्यो।
गत चैत पहिलो साता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख श्रम गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र पूर्वी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमण गरी श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्यो। सोही क्रममा श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक युएईको राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भयो।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा पनि गम्भीर छलफल भयो। भ्रमणकै दौरान मन्त्री श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधन मन्त्री डा. अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारबीच त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितका द्विपक्षीय विचारविमर्श भए। सो क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमा, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
यही अवधिमा नेपाल र पूर्वी अफ्रिकी मुलुक सिसेल्सबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भयो। एक महिनाभित्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने दुवै देश सहमत भए। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लैजान सिसेल्सले नेपाललाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो।
सिसेल्स जाने श्रमिकको न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा, कामदार छनोट र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा संयुक्त कार्यदलले अध्ययन थालेको छ। अहिले १ हजार २५० भन्दा धेरै नेपाली सिसेल्समा रोजगारीको क्रममा छन्। सिसेल्समा अहिले सुरक्षागार्डका रुपमा धेरै नेपाली कार्यरत छन्। यसबाहेक होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही नेपाली कार्यरत छन्। सिसेल्सले त्यहाँको प्रहरी सेवामा पनि नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
श्रम गन्तव्य विविधकरणका विषयमा पनि वर्ष २०७८ उल्लेखनीय रह्यो। गतवर्ष नेपालीलाई उच्च आय हुने मुलुकलाई रोजगारीका लागि पठाउने उद्देश्यले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग पनि द्विपक्षीय संवाद भए। सरकारले तुलनात्मकरुपमा उच्च परिश्रमक प्राप्त हुने मुलुक तथा काममा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउन पहल गरिरह्यो। नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा २०७७ सालमा उदाहरणीय कार्य भए। श्रम स्वीकृति लिन घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियो। वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालयले अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्न थाले। जसका कारण दैनिक कार्यालयमा हुने २ हजारको भीडभाड शून्यमा झर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले गत माघ २ गतेदेखि श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थाल्यो।
यसअघि दैनिक १ हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो। त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अनलाइन प्रणाली सुरु गरेसँगै सेवाप्रवाहमा आउने गुनासो ठप्प भएको छ।
यसैगरी विभागले भोलिदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्णरुपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्ने भएको छ। श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दै आएको कार्यालयले कल्याणकारी सेवासम्बन्धी कार्य पनि अनलाइनबाटै प्रवाह गर्न थालेको छ। कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। कार्यालयबाट औसत प्रतिदिन १ हजार ५६५ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको छ।
ठगी रोकिएनन्, ठगिएकाले न्याय पाएनन्
श्रम क्षेत्र सुधारमा व्यापक पहलकदमी सरकारले लिए पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी पूर्णतः नियन्त्रणमा आउन सकेनन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा नेपाली ठगिइनै रहे। ठगिएकाले पनि उचित न्याय पाउन सकेनन्।
कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएका आएका हजारौं नेपालीले अझै आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ। बिदामा आएका विष्णु कुमाल कोरोनाका कारण फर्कन नसक्दा १० वर्षको उपदानबापत जम्मा भएको रकम आफूले पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। यस्तै आकर्षक गन्तव्यका रुपमा मानिएको जापानमा विशिष्टकृत कामदार पठाउने समबन्धमा दुई मुलुकबीच समझदारी भए पनि अपेक्षाकृत ढंगबाट रोजगारीको ढोका खुल्न सकेन। RSS
