काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने जनाएका छन्।
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पूर्वको छलफलका क्रममा उनले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्यायसहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने जनाएका हुन्।
उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धधन, विशेष कार्यक्रममार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने जनाए।
अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महिने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताएका छन्। उनले आर्थिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेटमार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। घरजग्गा धितो राखेर नभइ परियोजना धितो राखेर कर्जा दिनेबारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत रेमिटेन्स प्रोत्साहन कार्ययोजना र निर्यात प्रवद्धन, विशेष कार्यक्रम पर्यटन सुधार कार्ययोजना आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछि लघु उत्थान मुख्य छन्। पर्यटनपछि प्रतिस्पर्धि क्षमता बोकेको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई पनि विदेशी मुद्रा ल्याउने स्रोतको रुपमा हामीले लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशीक रोजगारीमा जाने युवाहरु जसले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँछन्। उनीहरुलाई पासवार्ड स्वीकृति र विदेशी नियोगहरुले दिने सेवाको छुट र सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
उनी थप्छन्, ‘राज्यले निर्यातमा पर्यटन र रेमिटेन्सले ल्याउने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो। विदेशी मुद्रा ल्याउनलाई किन फरक फरक माध्यमबाट ल्याउने उनीहरुलाई केही प्रतिशत अनुदान दिन सक्यो भने विदेशी मुद्रा आउन सक्छ । एक डलर आम्दानी गर्यो भने राज्यले ३० प्रतिशतसम्म कर उठाउन सक्छ भने व्यापारिक रुपमा सोच्नु पर्छ।’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिसा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्र मैत्री हुनु पर्ने माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।
छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजश्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिगतको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन माग गरेका हुन्।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेकाले विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरेका छन्।
सभापति अग्रवाले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य विमा,जीवन बीमा गर्दा १ लाखसम्म आयकर छुटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
