काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले विदेशी मुद्रा सटही नदिए कुनै पनि बेला देशभर इन्टरनेट र टीभी सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । आइस्पानले वैशाख १९ गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस पनि बहिष्कारको घोषणा गरेको छ ।
संघले यस वर्षको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवससँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम र गतिविधि नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विगतदेखि हालसम्मका कुनै पनि सरकारले सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि आवश्यक वातावरण नबनाई इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान गर्नुको साटो दिवसको नाममा, कार्यक्रमको नाममा देखावटी कामहरू मात्रै गर्दै आएको संघले जनाएको छ ।
संघले विदेशी मुद्रा सिफारिस नहुँदा ६ महिनादेखि अपस्ट्रीम प्रदायक (टाटा/एयरटेल)जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको र सोही कारण आउँदो हप्तादेखि देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको जनाएको छ । “अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको जस्तो देखिन्छ,” संघले भनेको छ, “किनभने, हाम्रो सार्वभौम देश नेपालको संघीय संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत र मानिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यसको उल्टो दिशातर्फ मन्त्रालय लागेको छ ।”
“उक्त निर्णयलाई पालना नगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन बहानामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्नतर्फ आकर्षित भएको छ,” संघले आरोप लगाएको छ ।
सोही बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको नाममा दिएको आदेशपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट ०७७ असार १२ गते उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको छ । सोही किसिमको बेरुजु रहेको बहानामा टीभी सेवा प्रदायकहरूलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेको अवस्थाले गर्दा टीभी सेवा पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको संघले जनाएको छ ।
“अत्यावश्यक सेवालाई विदेशी मुद्दा सिफारिसमा रोक लगाउन पाइँदैन । अत्यावश्यक सेवालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्लालय आफैँ नै बन्द गर्न लागिपरेको छ,” संघले भनेको छ ।
विगत ६ महिनादेखि नै इन्टरनेट र निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने किसिमका गतिविधिको निरन्तरता राज्य र राज्यका निकायहरूबाट भइरहेको आरोप संघको छ । “यसकारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा, मानवअधिकारभित्र पर्ने इन्टरनेट बन्द गर्ने, निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुसाहित गरी सिध्याउन खोज्जे प्रवृत्तिको विरोध गर्दै अहिलेको समय (चुनावको समयमा) इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्नेछ,” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
