नेपालमा बिश्व शक्तिकेन्द्रहरुको संघर्ष पस्यो !

22

डा. केशव देवकोटा

स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक हुँदा नहुँदैबाट नेपालमा फेरि नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बनाउने र सरकार परिवर्तन गराउने खेलहरु थालिएका छन्् । बाहिरबाट हेर्दा यो प्रयासमा नेपालकै केही राजनीतिक दलहरु संलग्न रहेको देखिए पनि यथार्थमा यसको पछाडि मुख्यरुपले इन्डो पश्चिमा शक्ति र रुस तथा चीन खेलिरहेको देखिएको छ । नेपालमा हाल सत्तामा रहेका दलहरुले पछिल्लो समयमा स्पष्टरुपले आपूmलार्ई चीन र रुस विरोधी देखाएका कारण उनीहरुका विरुद्ध रुस र चीन खुलेरै आउनु स्वाभाविक पनि हो । हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु यथार्थमा देशभक्त होइनन्, इन्डो पश्चिमा शक्तिका नेपालस्थित कठ्पुतलीहरु हुनभन्ने कुरा बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन्् । नेपाली कांग्रेसले खुलेरै आफ्नो अमेरिकी पक्षधरता देखाएको छ । सरकारको नेतृत्वमा आउनासाथ नेकांले छिमेकी चीनसँग तथाकथित सीमा विवाद निकालेर निहुँ खोज्नेदेखि लिएर रुस–युक्रेन बिवादमा युक्रेनको पक्ष लिएजस्तो गर्दै आपूmलार्ई अमेरिकी खेमामा उभ्याउने कामहरु भैसकेका छन्् । झन् नेपालको संसद्बाट नाटकीय ढंगले एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसको अमेरिकी पक्षधरता बलियो र सबैका सामु खुल्ला भएको छ । त्यसैको रापतापमा अब नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका यात्रा तय पनि भैसकेको छ । उहाँको अमेरिका यात्राका क्रममा के कस्ता सन्धि संझौताहरुको तयारी गरिएको छ, त्यो खुलिसकेको छैन । तर, नेपालमा अमेरिकी शक्तिको उपस्थितिलार्ई बलियो बनाउने र कानूनी बैधता प्रदान गर्ने÷गराउने खालका एमसीसीका पूरक सन्धि संझौताहरु हुने छन्् भन्ने कुराहरु सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको नेपालमा स्वार्थ भनेको आफ्नो हातहतियारको ब्यापारलार्ई निर्वाध बनाउने, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी चीनलार्ई दुःख दिने तथा नेपाल र चीनबीचको सदियौंदेखिको असल सम्बन्धलार्ई छिन्नभिन्न पार्ने हो । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले आपूm पछिल्लो पटक सत्ता र शक्तिमा आएपछि अमेरिकालार्ई खुसी बनाउने र आफ्नो पार्टीलार्ई भारतीय जनता पार्टीको भगिनी संस्था बनाउनका लागि खुलेर प्रयास गर्दै आएको छ । जुन कार्यमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपालार्ई दिल्लीमा रहेको भाजपाको कार्यालयसम्म घिसार्दै लगेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बाटो स्पष्ट गर्दै लगे पनि सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेर समर्थन गर्दै आएका अन्य चार दलको भूमिका भने स्पष्ट नभएर छुपेरुस्तम खालको छ । यस क्रममा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले आपूmहरुलार्ई इन्डो पश्चिमा शक्तिसँग समर्पित गराउँदा गराउँदै पनि चीन नजिक रहेको देखाउने प्रयास गर्दै आएका थिए र छन्् पनि । अब यो जेठ महिनाभित्रमा उनीहरुले आफ्नो खास कित्ता स्पष्ट गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरु इन्डो पश्चिमा कित्तामा बस्ने कि चीनको पक्षमा ? भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । यतिबेला नेपालका सन्दर्भमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिमा अडिग रहनु भनेको देशभक्तिपूर्ण कुरा हो भने इन्डो पश्चिमाहरुलार्ई सहयोग र समर्थन गर्नु भनेको राष्ट्रघाति काम हो । सरकारमा रहेकामध्ये जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले यसअघि आपूm चीनको पक्षमा रहँदै आएको भ्रम दिइरहेको थियो भने डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले इन्डो पश्चिमाकै वकालत गरेको देखिएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि पछिल्लो समयमा आपूmलार्ई चीन विरोधी शक्तिको प्यादा बनामदै लगेको देखिएको छ । तथापि सो मोर्चाले कोही कसैलार्ई समर्थन गर्नु र विरोध गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । किनकि राजमो उर्फ मसाल भनेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ओरालो लाग्दै गएको शक्ति हो । जसलार्ई नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिले पनि पूर्णत विश्वास गर्न सकिरहेको छैन भने कांग्रेसहरुले पनि पूरै विश्वास गरेको देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रको इन्डो पश्चिमा पक्षले पनि राजमोको अस्तित्वनै समाप्त बनाइ दिने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । जुन कुरा गत निर्वाचनमा पनि प्रकट रुपले अगाडि आएको थियो । तर पनि राजमो नेकांसँग टाँस्सिएर रहेको छ, अझ टाँसिंदै जाने पक्षमा छ । त्यसैमा उसलार्ई गौरव भैरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बर्तमान सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेदेखिनै दाहाल लगायतका सो पार्टीका केही नेताहरुप्रति चीन आशंकित भएको देखिन्थ्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गत २० गतेबाट केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर एमसीसीका बारेमा छलफल गर्ने र पार्टीका अन्य नेताहरुलार्ई चित्त बुझाउन नसकेको खण्डमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामागर्ने भनिएकोमा २० गतेबाट बैठकनै भएन । अन्य कार्यक्रम राखेर एमसीसी बारेको छलफललार्ई छल्न खोजिएको छ । बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गतसाता १९ गतेको एक प्रशिक्षणमा आफ्नो पार्टी पनि संसदवादी नै भएको र पाँच दलीय गठबन्धन यथावत रहने बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी आगामी मंसिरमा संसदको निर्वाचन गराउनेबारे छलफल शुरु भैसकेको छ । अब बाम पार्टीहरुको नाममा नयाँ गठबन्धन तयार गर्ने जुन प्रयास भैरहेको छ, त्यसका पछाडि स्पष्टरुपमा चीन रहेको छ । त्यसैले यस प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको असली अनुहार बाहिर आउने छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भित्रभित्रै चिनियाँ पक्षसँग आफ्नो सम्बन्ध बिस्तार गरिरहनु भएको घटनाक्रमहरुले देखाएका छन्् । त्यसैले उहाँले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा खुलेरै बर्तमान सरकारको चीन विरोधी र अमेरिकी पक्षधर ब्यबहारको विरोध गर्नुभएको थियो । यही जेठ वा असारको पहिलो साताभित्रमा नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्ति समर्थित सरकार ढलेर नयाँ सन्तुलित अथवा चीनको चाहना अनुरुपको नयाँ सरकार गठन नभएको खण्डमा नेपाल युक्रेनको बाटोमा जाने राजनीतिक बिश्लेषकहरुले आँकलन गरेका छन्् । अमेरिकाले जतिनै प्रयास गरे पनि चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिबाट कुनै पनि गतिबिधि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विश्वका पछिल्ला बिभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएका छन्् । उसले गरेको चीन र भारतलार्ई बिभाजन गर्ने, भारत र पाकिस्तानलार्ई मिलाउने, उत्तर कोरियालार्ई नाकाबन्दी लगाएर संकटको सिर्जना गर्ने र दक्षिण कोरियालार्ई अगाडि बढाउने तथा चीन वरपरका राष्ट्रहरुलार्ई आफ्नो प्रभावमा पारेर चीनसँगको सम्बन्धबाट अलगथलग गर्नेलगायतका सबै प्रयासहरु असफल भैसकेका छन्् । रुस–युक्रेन मामिलामा हात लागेको असफलता र नेटोमा आएको बिभाजनको अवस्थालगायतले पनि अमेरिकालार्ई आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिमा नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा बढ्दै गएको आर्थिक संकट÷महँगीले अमेरिकालार्ई समेत प्रभावित गर्न थालेको छ । जसले गर्दा अमेरिकामै बर्तमान वाइडेन प्रशासनका विरुद्धमा आवाजहरु उठ्न थालेका छन्् । अमेरिकाले चीनलार्ई ताइवान मामिलाका अल्मल्याएर नेपालबाट तिब्बत प्रबेश गर्ने जुन नीति लिएको थियो, त्यो पनि असफल भैसकेको छ । नेपालको सीमाना चीनसँग जोडिएकै कारण यसअघि पनि नेपालको अस्तित्व जोगिएको थियो भने अब पनि जबसम्म नेपालको सीमाना चीनसँग जोडिएर रहन्छ तबसम्म भारत र अमेरिका त के विश्वको कुनै पनि शक्तिले नेपालको अस्तित्वलार्ई समाप्त गर्न सक्तैन । बीच, बीचमा नेपालको अस्तित्वलार्ई दाउमा लगाएर केही दल, शक्ति र ब्यक्तिले क्षणिक लाभ हासिल गरे पनि अन्तत उनीहरुको पराजय र बिनास निश्चित छ । यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । प्रम देउवाले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउनका लागि र आगामी संसदको निर्वाचनसम्म सत्ता र शक्तिमा टिकिरहनका लागि पहिलो त औपचारिकरुपमै निर्णय गरेर विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालबाट फिर्ता भएको घोषणा गर्नु पर्दछ भने संभव भएमा आफ्नै नेतृत्वमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय चुनावी सरकार गठन गर्ने/गराउने प्रयास गर्नुपर्दछ । अन्यथा पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएको खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षले नेपाली कांग्रेसलार्ई सत्ता बाहिर पु¥याउने र पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुलार्ई नाङ्गेझार बनाउने निश्चित छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here