काठमाण्डौ / अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको तयारी भएको छ।सम्झौताको मस्योौदा नेपाली सेनालाई उपलब्ध भैसकेको खुलासा भएको छ । ६ पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदामा १० धारा छन् ।यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने नेपालको जुनसुकै भूभागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउने छन्।
सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। तथापी नेपाली सेनाले यस्तो सामरिक महत्वको सम्झौतामा सेनाका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको सैनिक उच्च स्रोतले जनाएको छ। प्रधानसेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी छ ।
राजनीतिक विवादमा फसिने डरका कारण प्रधानसेनापतिले हस्ताक्षर गर्न नमाने प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तहका कर्मचारीलाई आफूसँगै अमेरिका भ्रमणमा लगेर हस्ताक्षर गराउने तयारीसमेत भइरहेको छ । अमेरिकाले भने आफनो रक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीलाई सही गराउने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ।
प्रस्तावित एसपीपी अर्थात, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनाको प्रयोगका लागि बाटो खोलिएको छ। प्रस्तावित सम्झौता प्रस्तावनासहित १० वटा धारामा समेटिएको छ।
सम्झौताको धारा १ को उपधारा ९१० मा अमेरिकी सेनाको नेशनल गार्डले नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ।
त्यस्तै अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ। ट्रेनिङ तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सहमतिअनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने धारा १ मा उल्लेख छ। सम्झौताको धारा २ मा नेपालमा गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैं व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ । अमेरिकी सेना अन्तरगतको नेशनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा नेपालले अनुमति दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। धारा ३ को ९१० मा विभिन्न नौ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुने भनिएको छ !
१– उच्च भूगोल ९उत्तरी हिमाली क्षेत्र० मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने।
२– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने।
३– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने।
४– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने।
५– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने।
६– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक ९राजनीतिक व्यक्ति० हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने।
७– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने।
८– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने।
९– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने।
सम्झौताको धारा ३ को ९२० मा सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताको धारा ४ मा लजिस्टिक विषयमा चर्चा छ। नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ। त्यस्तै अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने भनिएको छ।
सहमतिपत्रको मस्यौदाको धारा ५ मा सम्पत्ति र कर सम्बन्धी चर्चा छ। अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनिएको छ।
त्यस्तै, धारा ६ मा ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ। यसका अतिरिक्त उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले प्रबन्ध गर्न ९ हतियार बोक्न० पाउने छन्।
सम्झौताको धारा ७ मा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ। यो सम्झौता दुबै देशका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेपछि लागू हुनेछ।
धारा ८ मा सम्झौताको अवधि र वित्तीय व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर ९५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ। यही रकमबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिनेछ र यसको खर्च गर्ने अवधि सम्झौतामा हस्ताक्षर आदान–प्रदान भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ।
सम्झौताको धारा ९ मा ‘व्याख्या र विवाद निरुपण’को चर्चा गरिएको छ। विवाद सिर्जना भएमा अन्तरष्ट्रिय कोर्ट वा कुनै मध्यस्थकर्तासँग नजाने र दुई देशका सरकारबीच समझदारी खोज्ने भनिएको छ।
अमेरिकी नेशनल गार्ड र नेपाली सेनावीच हुन लागेको यस्तो सम्झौताको धारा नम्बर १० मा सम्झौता लागु हुने प्रक्रिया र संशोधनका शर्तहरु उल्लेख छन्।
दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरिसकेपछि डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट एक अर्कालाई जानकारी गराए पश्चात यो सम्झौता लागू हुने उल्लेख छ ।
लागू भएको अवधिको ५ वर्षसम्म यसको म्याद रहनेछ। तर, त्यसपछि पनि कुनै एक पक्षले ६ महिनाको सूचना दिएर सम्झौता भंग नगरेसम्म यो लागू भइरहनेछ।
एसपीपीको पृष्ठभूमि स् ७ वर्षदेखिको अमेरिकी प्रयास
सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति रहेका बेला अमेरिकाले पहिलोचोटि एसपीपीको एमओयू खाका प्रस्ताव गरेको थियो। जसलाई क्षेत्रीले सकारात्मक रुपमै लिएका थिए ।
नेपाली सेना र अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डबीच गर्न खोजिएको त्यसबेलाको एमओयूमा ‘नेपाली सेना अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्ड अन्तरगत मोबिलाइजेसन हुने’ र सोहीअन्तरगत रेस्क्यु एवं अपरेशनका कार्यहरुमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो। तर, सन् २०१८ मा केपी ओली सरकारमा नआउँदासम्म यो प्रस्ताव अगाडि बढेन ।
ओली सरकारका पालामा अमेरिकाले सम्झौता गर्न पुनः ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्ने भएकाले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नेपाली सेनाले सन्देश दिएका कारण सन् २०१९ मा पनि एसपीपीमा हस्ताक्षर भएन।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ।
गत अप्रिलमा अमेरिकी नेशनल गार्डका कमाण्डर माइकल जे। टर्ले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसबेला उनले १० वटा धारा रहेको ६ पृष्ठ लामो सम्झौताको मस्यौदा नेपाली सेनालाई बुझाएर फर्केका हुन्।
टर्ले फर्केको करिब डेढ महिनापछि अमेरिकाको तिब्बत मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाले नेपाल भ्रमण गरिन्। प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू देउवालाई बालुवाटारमै बेग्लै भेट गरेकी उज्राले पनि एसपीपी सम्झौताबारे छलफल गरेकी थिइन्, स्रोतले भन्यो ।
अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि नेपाललाई दवाव दिएको छ ।
यसैबीच इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिरक्षा कार्यका लागि बजेट माग गर्दै अमेरिकी संसदको विनियोजन समितिमा प्रतिवेदन पेश भएको थाहा भएको छ । प्रतिबेदनको २२ औं पृष्ठमा नेपाललाई समेत समेटेर बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। जनधारणा साप्ताहिकबाट
