शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षासचिवलगायतसँग छलफल गरेर उक्त सम्झौता नगर्न प्रष्ट निर्देशन दिएको हो।समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत हुने कुनै पनि खालका सैन्य एवं सामरिक महत्वका विषयमा सहभागिता नजनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन्। सभापति निरौलाले भनिन्, ‘एसपिपी सम्झौता नगर्ने औपचारिक निर्णय गरी अमेरिकालाई पत्र लेख्नु र त्यसको सात दिनभित्र समितिमा लिखित रुपमा जानकारी गराउनू।’
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले सरकारले कुनै पनि खालको सैन्य सम्झौता नगर्ने समितिलाई जानकारी गराए।अस्पष्ट जवाफ दिएको भनेर एमालेका सांसदहरुले आलोचना गरेपछि खड्काले भने, ‘नेपालले कुनै पनि खालको सैन्य सम्झौता गर्दैन। तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्। हामी अघि बढ्दैनौँ।’
खड्काले विश्वमा पछिल्लो समय विभिन्न खालका एलाइन्सहरु बन्ने र भत्किने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै सन् २०१७ र अहिलको स्थितिमा निक्कै फरक रहेको बताए।
उनले नेपालको संविधानले निर्देशन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति र अवलम्बन गरिएको मूल्य मान्यतालाई पालना गर्ने प्रतिबद्ता जनाए।
