कोलम्बो । राजनीतिमा वंशवाद हाबी हुँदा आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकामा इन्धन भर्न घण्टौँ लाइन लाग्ने कुरा सामान्य बनिसकेको । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुँदा इन्धन आयात गर्न श्रीलंकालाई धौधौ भएको छ ।
राजधानी कोलम्बोमै तेल भर्न लाम बसेका गाडीको लाइन ५ किलोमिटरभन्दा बढी छ । यसैबीच बीबीसी पाकिस्तान र अफगानिस्तान संवाददाता सिकंन्दर किरमानीले दस दिनेदेखि पेट्रोलको लाइनमा बसेका एक मिनीबस चालकसँग कुरा गरेका छन् । दस दिनदेखि लाइनमा रहेका ४३ वर्षीय प्रथम भन्छन्, ‘म गत बुधबारदेखि गाडीमै सुतिरहेको छु । निकै कठिन छ तर के गरुँ । मैले पूरा ट्यांकी तेल पनि पाउनेवाला छैन ।’
तस्बिर : बीबीसी हिन्दी
श्रीलंकामा राजनीतिक र आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ । महँगी ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ । राष्ट्रपति राजापाक्षले मुलुक छाडेर भागेका छन् । व्यापक विरोधपछि उनले मुलुकबाहिरबाटै राजीनामा दिएका छन् । कतिपयले कोरोना महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशयी भएको र फलस्वरुप अहिलेको संकट निम्तिएको बताउँछन् । तर अर्थविश्लेषकहरू भने सरकारको आर्थिक नीतिका कारण संकट निम्तिएको बताउँछन् । न्यून विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण तेल र औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्री आयात गर्न पनि कठिन भएको छ ।

तस्बिर : रोयटर्स
बढ्दो संकटका बीच नयाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रूपमा को आउँछन् भन्ने पनि आम चासोको विषय बनेको छ । कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे नयाँ नेताका रूपमा आउने सम्भावना छ । तर श्रीलंकाली नागरिक भने उनलाई ‘दोस्रो राजापक्ष’ का रूपमा हेर्छन् । यसै हप्ता विक्रमासिंघे राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुने सम्भावना पनि छ । तर प्रदर्शनकारी भने उनलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल समाजी जना बालावेगाया (एसजेबी) का नेता सजित प्रेमादासाले आफू नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । आगामी जुलाई २० मा संसद्मा राष्ट्रपति पदका लागि मतदान हुनेछ । प्रेमादासा सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । गत अप्रिलमा महिन्दा राजापाक्षले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्न प्रेमादासालाई प्रस्ताव गरिए पनि उनले इन्कार गरेका थिए ।
तस्बिर : रोयटर्स
विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदा श्रीलंका स्वतन्त्र राष्ट्र भएयता (सन् १९४७) कै गम्भीर आर्थिक संकटबाट जुझिरहेको छ । जसका कारण बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी कार्यालयको सेवासमेत प्रभावित छन् । मुलुकको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा राष्ट्रपति राजापाक्ष र निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्ष जिम्मेवार रहेको भन्दै जनता गत अप्रिलदेखि सडकमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई खेलमैदान बनाउन लागेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवले एमसीसी र एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा अमेरिका र चीनले आफूअनुकुल बोलेको भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको बताएका हुन् ।
उनले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएकाले के लिने र के नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाली जनताको भएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान बनाउनु नहुनेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद देवले नेपालको कुनै पनि विषयमा अन्य राष्ट्र बोलेमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन्छ भनेर सरकारले र राजनीतिक दलहरुले भन्न सक्नुपर्ने बताए ।
‘नेपालमा कुन विषयमा कसरी जाने यो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो । नेपाल सरकारको कुरा हो । नेपाली जनताको कुरा हो । हामी सार्वभौम नेपाली । सार्वभौम देश । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल मुलुक हो । हाम्रो विषयमा एमसीसी लिनुहुन्छ कि लिनु हुँदैन ? एसपीपीमा जानु हुन्छ कि हुँदैन ? यो अथवा त्यो रुपमा नेपाललाई प्लेइङ ग्राउण्ड बनाउनेतिर दुनियाँका शक्तिहरु त्यतातिर अग्रसर भएको छ । हामी नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । मुख्य नेताहरुलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । नेपाल यी शक्ति राष्ट्रहरुको प्लेइङ ग्राउण्ड नबनोस् । र खुला रुपमा, स्पष्ट रुपमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले भनोस् कि नेपालको कुनैपनि विषयमा निर्णय लिने सार्वभौम अधिकार नेपाली जनताको हो तिमीहरु बोल्न पाउँदैनौँ । तिमीहरु बोल्यौ कि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन्छ यो । यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले,’ उनले भने ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओको नेपाल भ्रमण र नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले दुई देशका पार्टी–पार्टी बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाएको उल्लेख उनले बताए । उनले देशको भू–राजनीतिक अवस्था अनुसार छिमेकी देशहरुसँग सरकार–सरकार र जनता–जनताको स्तरमा मात्र नभइ पार्टी–पार्टीको स्तरमा पनि सम्बन्ध हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ १५:१७
























