उनले संविधानको धारा ३८ ले दिएको महिलाको हक र सो व्यवस्थाबारे अहिले पनि ४२ वटा कानुन बाझिएको अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने–‘संविधानले संरक्षण गर्ने काम ग¥यो, महिला समानता र सहभागितामा एउटा व्यवस्था राखेर आयौँ । त्यसको अतिरिक्त धारा ३८ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित ग¥र्यौ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्र्तगत महिलालाई राज्यका निकायमा समानुपातिक ढंगले सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १७ को ४ मा उम्मेदवारहरूको दर्ता गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष लिएको बताए । त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र राजनीतिक दलपनि प्रतिबद्ध रहने उनले विश्वास व्यक्त गरे । साथै केही कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने–‘निर्वाचन सम्बन्धी केही कानुनी पुनसंरचना गर्ने तयारी छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ । कानुनमा भएको कतिपय अप्ठेरो हटाउन सरकार हमेसा तयार छ । त्यस्तो अवस्था देखिएमा कानुन बनाएर अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको छ ।’ उनले राजनीतिक दलले इच्छाशक्ति देखाएमा चुनावमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्ने उल्लेख गरे ।
