– निमकान्त पाण्डे
सरकारले नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक संसदबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए पनि प्रमाणीकरण नभएपछि अहिले यो राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । लाखौंलाई नागरिकता दिने विषय भएकाले यो अति संवेदनशील पनि छ । तर, यही विषयमा सरकारले भने अपरिपक्व व्यवहार देखाएको छ । हतारमा नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएर र संसदमा छलफल पनि गर्न नदिई ऐनको रुप दिन थालिएपछि विधेयक विवादमा परेको हो । विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले त यो सिधै खारेजयोग्य देखिएको छ ।
सर्वप्रथम त कुनै पनि देशको नागरिकता प्राप्तिका लागि निश्चित व्यवस्था र प्रक्रिया हुन्छन्, जसलाई पटकपटक परिवर्तन गरिँदैन । नेपालमा भने विभिन्न समयमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन ल्याएर यस्तो व्यवस्था तथा प्रक्रिया संशोधनका नाममा अनियमित तरिकाले नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ ।
नेपालमा अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । नेपाली महिला र पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निश्चित समय नेपालमा बसेकालाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिइने गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकताको यही विषयलाई विवादको बिषय बनाएर अहिले चुनावको संघारमा लाखौंको संख्यामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने चलखेल हुँदै आएको छ ।
नागरिकता विषय नेपालका लागि किन जटिल र मननीय छ भन्ने सर्वप्रथम बुझ्न आवश्यक छ । नेपाल भारतसँग खुला सीमा भएको देश हो । चीन र भारतजस्ता उदाउँदा विश्वशक्तिको बीचमा भएकाले हाम्रो देश यी दुई देशबाहेक अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको लागि पनि चासोको विषय बन्दै आएको छ । यी शक्ति राष्ट्रहरु सकेसम्म नेपालमा आफूअनुकूलको सरकार र निर्णयहरु होस् भन्ने कसरतमा छन् । यी सबैमा भारत सदैव अगाडि देखिन्छ । खुला सीमा र सांस्कृतिक समानताका कारण भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र नेपालको मधेसी समुदायबीच बढी निकटता छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाबीच बिहेबारी र अन्य कारोबार पनि चल्दै आएको छ । तर, यही विषयलाई लिएर फाइदा उठाउँदै भारत भने सदैव नेपालबाट मधेस टुक्र्याउने र नेपालमा प्रभुत्व जमाउने योजनामा देखिन्छ । भारतको विगतको इतिहासले पनि त्यो देखाउँछ । भारतले नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको र भारतीय समुदायको वृद्धिसँगै फिजीमा त्यहाँका पुराना बासिन्दा नै अल्पमतमा परेको इतिहास त हामी सामु नै छ ।
भारतका विगतका शासक वर्गले पनि नेपाललाई गाभ्न सकेसम्म प्रयास र रणनीति बनाएको पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर, ती रणनीति सफल भने हुन सकेनन् । मधेसमा पृथकतावादीलाई पनि भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । तर, त्यो अभियान पनि सफल नभएपछि अहिले नागरिकता विधेयकलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको पाईन्छ । कुनै न कुनै रुपमा भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउने र अन्ततः नेपाली समुदायलाई नै अल्पमतमा पार्ने खेलमा भारत लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले आएको नागरिकता विधेयक पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि ऐन बनाउन कार्यान्वयनमा गएको हो । पूर्ववर्ति ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बिदेशी बुहारीको सन्दर्भमा बाहेक अन्य सबै बिषयहरुमा देउवा र प्रचण्डभन्दा फरक प्रावधान थिएन । यी नेताहरुले विधेयकलाई जबर्जस्ती पारित गराउन कोसिस गरेका छन् । तर, राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि अहिले चुनावी मुद्दा नै विधेयकलाई बनाउने निर्णय पनि नेताहरुले गरेका छन् । विगतमा २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजाबाट पुनर्स्थापित संसदले ठूलो संख्यामा अंगीकृत नागरिकता वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला लाखौं भारतीयले अंगीकृत नागरिक पाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अहिले तिनै अंगीकृतहरुका दशौं लाख सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने चलखेल भारत सरकारको दवावमा गरिएको छ भन्ने स्पष्टै छ । भारतको यो चलखेलमा देउवा , ओली, माधव , बाबुराम,उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र प्रचण्ड जस्ता नेताहरु मोहरा बनेका छन् ।
नागरिकता विधेयक जबर्जस्ती पारित हुनैपर्छ भनेर अहिले प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता भैरहेको पाईन्छ । यसो हुनुको कारण के हो ? यो विषयमा ओली, माधव जस्ता नेताहरु घिसारिन किन बाध्य भइरहेका छन् ? प्रचण्डको दश वर्षे सशस्त्र युद्धको उद्देश्य यही थियो त ? अहिले जनमानसले सोधिरहेको प्रश्न हो यो । अंगीकृत नागरिकता वितरणको यो शैलीलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने नेपालको सुरक्षाका लागि जति ठूलो सैन्य शक्ति निर्माण गरे पनि देश सुरक्षित रहने छैन । सेनाको काम देशको सुरक्षा गर्नु हो । तर, नेताहरुबाट नै राष्ट्रघाती निर्णयहरु भइरहन्छन् भने सेना एक्लैले मात्र देशको सुरक्षा गर्न सक्दैन । भारतको दबाबमा यसैगरी नागरिकता वितरण गरिरहने हो भने देश सिक्किमीकरण वा फिजीकरण हुन धेरै समय लाग्ने छैन । त्यसपछि एक समय यस्तो आउनेछ, जतिबेला नेपालीभन्दा गैरनेपालीको बहुमत हुनेछ । देशको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व नै सकिनेछ । देशको अस्तित्वलाई बचाइराख्ने हो भने सर्वप्रथम अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हटाउन जरुरी छ । त्यति गरे मात्र विदेशी प्रभुत्व कम गर्न सफल भइनेछ ।आगे सबै नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
