काठमाडौं । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को प्रस्थान बिन्दु खोकना विवादको उल्झलनले समयमै निमार्ण सम्पन्न हुन्छ भन्ने संका उत्पन्न भएको छ।
२०८१ मंसीर मसान्त सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्र गतिमा निमार्ण भइरहेको सैनिक मुख्यालयमा जंगी अड्डाले बताएको छ। तर, खोकना विवाद र अझै केही ठाउँको ठेक्का प्रक्रिया नै सम्पन्न नभएकोले समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा संका उत्पन्न देखिएको हो।
आयोजन प्रमुख, नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले खोकना विवादलगायत समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली सेना गम्भीर भएर लागि परेका बताए। जंगी अड्डामा भदौ ३० गते भएको कार्यक्रममा पनि सोही अभिव्यक्ति दोहार्याउँदै सहायक रथी पोखरेलले समयमै सम्पन्न हुनेगरी सेनाले काम गरिरहेका दाबी गरेका थिए।
सेनाले रफ्तारका साथ काम अघि बढाइरहेको दाबी गरिरहेका बेला संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नै आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताएकी थिइन्। कारबाहीको कुरा संस्थागत भएकाले यसबारे संस्थाले नै निर्णय गर्ने जंगी अड्डामा भदौ ३० गते भएको कार्यक्रममा बताइएको थियो।
फास्ट ट्रयाकमा हालसम्म ५ वटा ठेक्का प्याकेजको सम्झौता भइ काम सुरु भएको र बाँकी ६ प्याकेजहरुको समेत ठेक्का लगाएर काम सुरु गर्ने तयारी भएको सहायक रथी पोखरेलले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि चालु तर्फ ८ करोड ७५ लाख र पुँर्जीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख गरी ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम गरिरहेको छ। २०७६ भदौ १ गते आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत भइ निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिना तोकेर काम भइरहेको छ। २०८१ मंसिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सेनाको छ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। जसमध्ये अधिकांश जग्गा अधिग्रहण भए पनि खोकना–बुङमतीको ४११ रोपनी अर्थात् ८ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन।
के हो खोकना विवाद ?
सुरुमा बुङमतीस्थित पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा नष्ट हुने गरी फास्ट ट्रयाक बनाउन लागेको भन्दै खोकनाबासीले निर्माणमा अवरोध गरेका थिए। त्यसकारण त्यहाँ ट्रयाक निकाल्न सकिएको थिएन। त्यसपछि पुरातात्विक महत्वका सम्पदा जोगाएर सेनाले अन्यत्रै रेखाङ्कन गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि खोकना विवाद समाधान हुन सकेको छैन।
सहायक रथी पोखरेलका अनुसार एकै ठाउँमा धेरै आयोजना परेकाले खोकनाको अस्तित्व नै मासिने भन्दै स्थाीयले अवरोध गरेकाले विवाद सुल्झन नसकेको हो।
आउटर रिङरोड, बागमती करिडोर, विद्युतीय प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, फास्ट ट्रयाक गरी ५ वटा विकास आयोजना अहिले खोकना केन्द्रित छन्। यिनै आयोजनालाई देखाउँदै खोकनाबासीले निरन्तर विवाद निकाल्ने गरेको सेनाको बुझाइ छ।
आउटर रिङरोडको खाका प्रभावित नै पार्ने र फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु समेत सार्ने योजना अनुसार पनि विवाद हुने गरेको सेनाको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ विकास आयोजनाहरु एकै ठाउँमा खप्टिँदा त्यसबाट लिन सकिने लाभलाई मध्यनजर गर्दै विवाद पनि हुने गरेको पाइएको छ।
खोकना विवाद मुख्यगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समाधान हुनुपर्ने विषय रहेको सेनाले जनाएको छ। ‘मुआब्जामा कुरा नमिलेको हो भने त्यो प्रशासनले निर्धारण गर्ने कुरा भयो, विकास आयोजनका बारेमा हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समाधान हुने विषय भयो। यद्यपि हामी पनि गम्भीर भएर निरन्तर समाधानका लागि लागि रहेका छौं,’ सहायक रथी पोखरेलले भने।
आउँदो फागुनसम्ममा खोकना विवाद सुल्झाएर निमार्ण प्रक्रिया सुरु गर्ने सेनाको तयारी छ। त्यसका लागि गम्भीर भएर लागिपरेको जंगी अड्डाले जनाएको छ।
