–निमकान्त पाण्डे
चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रोपटक महासचिव बनेका छन् । यसको अर्थ उनी अब २०२३ पछि पनि पाँच वर्षका लागि चीनको सर्वोच्च पदमा रहिरहनेछन् ।सन् २०१२ देखि चीनको प्रमुख पदमा रहेका सी आगामी वर्षमा फेरि राष्ट्रपति बन्ने भएपछि उनले ल्याएका योजना, नीति र विचारधाराको कार्यान्वयन अझ तीव्र बन्ने देखिएको छ । त्यसका साथै चीनको नेपालमा कस्तो प्रभाव रहला भन्ने विषय पनि बहसयोग्य बनेको छ ।
करिब ५ दशकयता तीव्र विकास गरेको चीनले विस्तारै आफ्नै कूटनीतिमा परिवर्तन ल्याउँदै छ । माओ त्सेतुङको पालामा बाहिरी दुनियाँसँगको सम्बन्धमा विस्स्तारै पाइला चालेको चीनले अहिले धेरै दूरी पार गरिसकेको छ । यस बीचमा तीव्र विकासका कारण चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो आर्थिक तथा अन्य दृष्टिले शक्ति राष्ट्र बनेको छ । अबको केही वर्षमा चीन विश्वकै पहिलो शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छ ।
पहिले देशभित्र नै विकासमा जोड दिने र बाहिरी मामिलामा त्यति प्रतिक्रिया नजनाउने चीनको चलन थियो । तर, सीको आगमनसँगै चीनले अन्य देशसँगको सम्बन्ध, विदेशी मामिला लगायत विषयमा पनि चासो र प्रतिक्रिया जनाउन थालेको छ । चीनले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र आफू समर्थक राष्ट्रको समूह निर्माणलाई जोड दिन थालेको छ । त्यति मात्र नभई आफ्नो स्वशासित क्षेत्रमा षड्यन्त्र गर्न खोजेको भन्दै अमेरिकासँग कडा टक्कर दिन थालेको छ । यसले यी दुई राष्ट्रबीच बेलाबेलामा तनावपूर्ण अवस्था र शीतयुद्ध नै चलेको पनि पाइन्छ । तर, व्यापारिक दृष्टिले एक राष्ट्रमा आउने संकटले अर्कोलाई पनि असर पर्ने भएकाले दुवै संयमित हुँदै आएका छन् ।
चीनमा सीको उदयसँगै विश्वमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) परियोजनाहरु अघि बढेका छन् । जीएसआई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) र जीडीआईलाई एमसीसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । त्यति मात्र नभई सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) स्थापनाको १०० वर्ष अर्थात् सन् २०४९ मा चीनलाई बलियो, लोकतान्त्रिक, सभ्य, मैत्रीपूर्ण र आधुनिक समाजवादी मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएका छन्, जसलाई चिनियाँ सपना भनिएको छ ।
आगामी धेरै वर्ष सी चीनको राष्ट्रपति पदमा रहँदा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने भएको छ । पछिल्लो समय चीनले नेपालको राजनीतिमा पनि प्रतिक्रिया जनाउन थालेको छ । नेपालले लिने निर्णय, समर्थन लगायत विषयमा उसले खुलेरै प्रतिक्रिया जनाउन थालेको हो । यसको एउटा उदाहरण हो, एमसीसी । नेपालले अमेरिकाको अनुदान कार्यक्रम एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेर स्वीकार गर्दा चीनले आपत्ति जनाएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाको सहकार्यमा हुने भएको कार्यक्रम एसपीपीप्रति पनि चीनले विरोध जनाएको थियो । यसको अर्थ अब चीन पहिलेजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर चूप लागेर बस्ने छैन । हालै भएका चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमणमा पनि उसले खुलेरै नेपालबाट एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता खोजेको छ । त्यस्तै, नेपालमा भूमिमा चीनविरोधी तिब्बती अभियानको पनि विरोध गरेको छ ।
त्यसैले अब नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा विस्तार गदै गर्दा छिमेकी राष्ट्रको चासोलाई पनि गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने भएको छ । यसको अर्थ जायज विषयमा पनि छिमेकी देशको डरले कुनै निर्णय नै नगर्ने भन्ने होइन । तर, कम्तीमा नेपालको भूभाग हाम्रा कुनै पनि छिमेकीको विरुद्धमा प्रयोग नहोस् भन्नेमा भने नेपालले आगामी दिनमा ध्यान दिनैपर्छ । अकोतर्फ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक भएर अघि बढून् भन्ने चीनको चाहना हो । हालै नेकपा एकता र विभाजन हुन नदिन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियताले पनि चीनको चाहना प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालले विगतमा जस्तो कुनै एक पार्टी आउँदा त्यसैअनुसार कूटनीति फेर्ने अवस्था अब आउनुहुन्न । दुई छिमेकी देशले गरेको विकासबाट लाभ उठाउने, नेपाली भूमिलाई उनीहरुको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने, सन्तुलित कूटनीतिलाई अवलम्बन गर्ने नीति अब नेपालले लिनुपर्छ । यसका लागि सत्ता प्राप्तिलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य ठान्ने र त्यसका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेतृत्व अब सच्चिनुपर्छ । आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारा साप्ताहिकबाट
