एकल आमाका सन्तानको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्नु जरुरी

13

–प्रीतिरमण

वर्षौंदेखि पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक संरचनाका कारण आज पनि नेपालमा महिलाहरु व्यावहारिक दृष्टिले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जीवन बिताउँदै आएका छन् । राज्यले महिला हकअधिकारका लागि विभिन्न कानुन बनाए त्यसको प्रयोग पूर्ण रुपमा हुन नसक्दा उनीहरुले अझै पनि राज्यबाट विभेदमा पर्नुपरेको महसुस गर्दै आएका हुन् ।

महिलामा पनि एकल आमाहरुले अझ धेरै चुनौती खेप्दै आएका छन् । विभिन्न कारणले एकल आमा बनेकाहरुले आफ्नो सन्तानको सरकारी कागजातहरु तयार गर्नुपर्दा सास्ती खेप्दै आएका हुन् । कानुनी रुपमा सन्तानका यस्ता कागजात तयार पार्दा आमाको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुने भए पनि सरकारी कार्यालयका अधिकारीले बुबाको पहिचान, खोजी र उपस्थितिलाई महत्व दिने भएपछि एकल आमाहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

नेपाली आमाबुबाबाट कुनै पनि बालबालिकाको जन्मदर्तादेखि नागरिकतासम्मको कागजात निर्बाध रुपमा तयार हुन पाउने कानुनी अधिकार संविधानले नै दिएको छ । जन्मदर्ता नभएमा विद्यालयमा भर्ना नै हुन नपाउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ नागरिकता नभएमा राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा उपयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, जन्मदर्ता होस् या नागरिकता प्रमाणपत्र, यसका लागि कानुनले बुबाको उपस्थिति खोजेको छैन, आमाको उपस्थितिमा पनि ती कागजातहरु सरकारले निकायले दिनसक्ने कानुन नै बनिसकेको छ ।

तर, सरोकारवालाहरूले एकल आमाका सन्तानको जन्मदर्तामा अझै पनि समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आमा सूचक बनेर कुनैपनि स्थानीय निकायहरूमा गई जन्मदर्ता बनाउनसक्ने अवस्था नरहेकाले एकल आमाका सन्तानहरूले जन्मदर्ता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सरोकारवालाका अनुसार जन्मदर्ता बनाउँदा आमा पनि सूचक बन्नसक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकारी कार्यालयहरुले बुबालाई खोज्ने गरेका छन् । महिलालाई बुबाको अनिवार्य उपस्थितिका लागि बाध्य पार्ने र यही विषयमा उनलाई दुव्र्यवहारसम्म हुने गरेका घटना अझै रहेको सरोकारवालाले जनाउँदै आएका छन् ।

यो समस्याले सन् २०३० सम्म सबै बालबालिकाको जन्मदर्तासम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तै, अनलाइन जन्मदर्ता गर्ने प्रावधानमा पनि बुबाको स्थानमा पत्ता नलागेको भन्ने शब्द राखिएकोमा पनि अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन्, जसले बालबालिकामा नराम्रो असर पर्ने जोखिम हुन्छ । कागजात नै तयार हुन नसक्दा बालबालिकाको भविष्यमा पर्ने असर त छँदै छ ।

आफू जन्मिएको राष्ट्रको नागरिक भएर बाँच्न पाउने तथा आफ्नो कानुनी पहिचान र अस्तित्वका निम्ति परिचय पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्यपि एकल महिलासँग हुर्किएका सन्तानले सजिलै नागरिकता नपाई अनेकौं नियम, कानुन र नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यालय एवं सरोकारवालाहरूबाट अपहेलित भएका तथा नागरिकता प्राप्त गर्न झन्झट बेहोर्नुपरेका घटना सुन्दै, पढ्दै अनि देख्दै आइएको कुरा हो । बाबुको नाताबाट सन्तानले सजिलै नागरिकता पाउने तर आमाको नाताबाट किन नपाउने रु अनि एकल महिलाका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न किन झन्झट रु

समाज र राष्ट्रले नै बनाएको नियम हो–नागरिकताबिना कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रको संरक्षकत्व प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सबै अधिकारबाट वञ्चित हुनपुग्छ । महिला हक–अधिकार र समानताको मुद्दा लिएर सडकमा जति उत्रिए पनि अझैसम्म लैङ्गिक समानता र आमा वा बाबुको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएको देखिँदैन, जसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्र, शान्ति, स्वाभिमान एवं नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

राज्यको समग्र विकास तबसम्म हुँदैन, जबसम्म आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाले आफ्नो हक अधिकार सहजै प्राप्त गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो समय एकल महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । पहिलेको समयमा जस्तो आफ्नो श्रीमान्को हिंसा सहेर बस्नेहरु कमै छन् । सम्बन्धविच्छेद गरेर आफ्नै आँट र परिश्रमबाट जीवन चलाइरहेका महिलाहरुलाई सरकारी कार्यालयमा फेरि तिनै पुरुषविना कुनै अस्तित्व गराउनु सरकारको नालायकीपन साबित हुन्छ । समाज बिकासको यो अभ्यास हुँदै होईन, यस्तो अवस्थालाई सुधारतर्फ सरकारले र सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here