काठमाडाैं । सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्ने गरी ल्याएकाे अध्यादेश अनुमोदनका लागि हिजाे(साेमबार) साझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।
आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलगायतका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता माथि लागेकाे गम्भीर खालका फाैजदारी अभियाेगमा आममाफी दिन साे अध्यादेश ल्याएकाे हाे।
उक्त अध्यादेशमा म’लुकी फाैजदारी कार्यबिधी संहिता २०७४ काे दफा ११६ मा भएकाे व्यवस्थालाई ताेडमाेड गरेकाे छ।
साथै, उक्त दफामा रहेकाे खासखास खालका ११ फाेजदारी अभियाेग फिर्तालिन नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यही मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने सूचीकाे व्यवस्था हटाउन उपदफा ९ सिर्जना गरेर अध्यायादेश ल्याउन लागेकाे हाे।
याे अध्यादेश जारी भइसकेपछि अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेका र दायर भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्नेछ।
यस्ताे छ थपिएकाे उपदफा:
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधनः मुलुकी फौजदारी कार्यावधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) पछि देहायको उपदफा (१) को छ।
‘(९) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समुहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोम त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान न प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौत बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार बाद भई चलाईएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
