काठमाडाैं । सत्ता साझेदार दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेका छन्। नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल र अन्य नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने तयारी सत्ता साझेदार दलहरूको छ।
सत्ता साझेदार सात दलबाट एक-एक जना प्रतिनिधि बसेर न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेका छन्। गत पुस १४ गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले ५ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भने पनि केही ढिलाइ हुने भएको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार बिहीबार मस्यौदा तयार गरिने र शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गरिने तयारी रहेको छ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी रहेको जनाए। उनले राहदानीलगायतमा देखिएका समस्या हल गरिने जनाए । ‘हामीले निर्देशन मात्रै दिएका छैनौँ, त्योसँगै योजना पनि बनाएका छौँ, त्यसको अपडेट पनि छ, निर्देशनसँगै विज्ञ टोलीसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ, तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले जनाए ।
