छानबिन गर्ने काम अझै पनि जारी रहेकाले थप एक साता म्याद थप गरिएको छानबिन समितिका संयोजक तथा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख गोपालप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
‘सोधपुछ लगायतका काम अझै पनि भइरहेको छ’, उनले भने, ‘तथ्य प्रमाणहरू अझै संकलन गरिरहेको हुँदा र प्रतिवेदन लेख्ने काम पनि भइरहेको हुँदा गत शुक्रबार एक साताको लागि म्याद थप गरिएको हो।’
उनका अनुसार छानबिन गर्दै जाँदा विभिन्न कुराहरू आएको र फेरि त्यस्ता कुराहरूमा अनुसन्धान गर्दा समय लागेको हो। ‘अहिले छिट्टै नै छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने हिसाबले म्याद थप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो म्याद नसकिँदै हामी छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’
महानगरले पुस २२ गते दुई साता म्याद थप गरेको थियो। त्यसपछि गत शुक्रबार फेरि एक साता म्याद थप गरेको हो।
महानगरले पुस ८ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो र समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। पाण्डेमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त छानबिन समितिको संयोजकमा गोपालप्रसाद पोखरेल छन् भने न्याय प्रशासन विभागकी सुमित्रा लामिछाने र सहरी योजना आयोगकी उपनिर्देशक कुमारी राई सदस्य छन्।
गंगाले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मंसिर ९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र त्यसको केही समयपछि उपमेयर सुनिता डंगोलसमक्ष निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसपछि महानगरपालिकाले मंसिर १९ गते पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले पुस ५ मामात्रै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। यसबीचमा महिला प्रहरीले दुर्व्यवहारको उजुरी गरेपछि पाण्डेमाथि तत्काल छानबिन सुरू गर्नुपर्नेमा महानगरले उल्टो उनलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरको २८ औं स्थापना दिवसका अवसरमा मंसिर २९ गते पाण्डेलाई ‘महानगर गौरव’ पुरस्कार दिइएको थियो।
दुर्व्यवहारका आरोपी पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णयमाथि महानगरभित्र मतभेद भएको स्रोत बताएको थियो। ‘हामीले विवादित मान्छेलाई पुरस्कार दिनुहुँदैन भनेर भनेका थियौं,’ स्रोतले भनेको थियो, ‘वसन्त अधिकारीले मान्नुभएन। यस्ता कुरा आइरहन्छन् भनेर उहाँले तर्क गर्नुभयो। पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्ने उहाँको एकलौटी निर्णय थियो।’
अधिकारीले यो कुरा भने अस्वीकार गरेका थिए। आरोप लागे पनि पुष्टि नभइसकेकाले छनोट समितिकै निर्णयका आधारमा पाण्डेलाई पुरस्कृत गरिएको उनले बताएका थिए। आफ्नो एकल निर्णय नभई, पाँच सदस्यीय छनौट समितिले पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।
छनोट समितिका अधिकारी नै संयोजक थिए भने वित्त विभागका बुद्धरत्न मानन्धर, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका वसन्त आचार्य, सम्पदा तथा पर्यटन विभागका अर्चना शाक्य र प्रशासन विभागका महेश काफ्ले सदस्य थिए। ‘उहाँ अरू सबै कुरामा उहाँ उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो, कतै पनि दोष लगाउने ठाउँ थिएन,’ उनले भने, ‘त्यही पुष्टि नभएको एउटा आरोपका भरमा उहाँलाई पुरस्कार नदिन अयोग्य कसरी मान्नु?’
