काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको दलित हक अधिकार प्रवर्द्धनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति ब्युँताउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालीले संविधानले जातीय आधारमा हुने भेद्भावलाई निषेध गरे पनि व्यवहारमा भने त्यही कारणले दर्जनौं दलितहरूको हत्या भइरहेको बताए ।
‘विगतमा रुपन्देहीमा दलितकी ९ वर्षीय छोरीलाई इँटा भट्टामा जलाइयो । यसपालि फेरि १६ वर्षीया अर्की बालिकालाई भारत पुर्याएर बलि दिएको घटना आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरजातीय विवाह गर्दा हत्या गरेर गाडिएका अजित मिजारदेखि रुकुम पश्चिममा नवराज विकहरूसम्मको निर्मम हत्याका घटनामा दोषीले सजाय पाएका छैनन् । दलितहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी संयन्त्र उदासीन छ ।’ उनले राजनीतिक नेतृत्वले नै विशेष चासो दिएर दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने माग गरे । ‘यस्तो विभेदलाई निस्तेज पार्न र उचित न्यायको पहल गर्न बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो, अहिले त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तत्कालै उच्चस्तरीय संयन्त्र ब्युँताइयोस् । बढ्दो श्रृंखलाबद्ध दलित हत्या र जातकै कारण हुने भेद्भाव र बहिष्करणको अन्त्य अबिलम्ब अन्त्य गरियोस् ।’
