काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले तत्कालीन द्वन्द्वकालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । नेता शर्माले सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्च अदालतले समेत अहिले सोही विषयलाई लिएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
शर्माले यस्तो लेखेका छन् :
म फेरी मुद्दा राख्न जाऊ ? यही हो त समाधान ?
शान्तिसम्झौता भंग गर्न खोज्नेहरु हो -होसियार !!
द्वन्द्वकालमा म पनि तत्कालीन राज्यपक्ष बाट २७ महिना गैर न्यायिक ढंगबाट बेपत्ता बनाई चरम यातना भोगेको मध्ये एउटा पीडित व्यक्ति हुँ !
मसँगै लामो समय भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेका ४९ जना बन्दिहरुलाई २०६०मा शिवपुरी जंगलमा एउटै चिहान बनाएर राज्य पक्षले गैर न्यायिक हत्या गरेको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले एउटा प्रतिवेदन निकाले पछि बाचेका मध्ये एउटा जिउँदो साक्षीको हैसियतले म लगायत कृष्ण केसी, विना मगर समेतले सर्वोच्च अदालतमा व्यक्ति नै तोकेर किटानी जाहेरी दिएका थियौ ! राज्यद्वारा बेपत्ता परिएका व्यक्तिका परिवारजनले हिरासतमा लिइएका आफ्ना परिवारलाई हाल सम्म बेपत्ता बनाएको र स्थिति सार्वजनिक गर्न भन्दै उजुरी दर्ता पनि गरिएका थिए !
तर अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम यो मुद्दा सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनेर मुद्दा चलाउन मानेन ! कुरो ठिकै ठानेर हामी र बेपत्ता परिवारजनले पनि चित्त बुझाएर आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौ !
तर , यतिवेला सर्वोच्च अदालतले राजनीति गरिरहेको छ !
खबरदार ! शान्ति सम्झौता उलंघन गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ ! मुलुक अरू द्वन्द्व र अस्थिरता तर्फ धकेल्न खोजिँदै छ ! कमरेड प्रचण्डको अभिव्यक्ति भनेको युद्धरत दुई पक्ष मध्ये राज्य पक्ष बाट झन् ठुलो क्षति भएको अवस्थामा एक अर्कामा दोषारोपणले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्न खोज्नु भएको राजनैतिक विषयलाई अतिरञ्जित गर्नुको कुनै तुक छैन !
यस समस्यालाई बृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदन मार्फत यथाशक्य चाँडो समाधान गर्नुको विकल्प छैन !
