सुर्खेत । सुर्खेतमा कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगको अनुमति दिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ । सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको पाइएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । “कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको चलान पुर्जी पट्टा जारी नगर्न यसै पत्रमार्फत सचेत गराइन्छ,” जिससले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “कानुन विपरीत चलान पुर्जी जारी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउँछौँ ।”
सात बुँदे निर्देशनमा जेसिबी, स्काभेटरलगायत ठूला मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको आधार र कारण खोलेर चुरे क्षेत्रको हकमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेकको क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर मात्रै ठूला मेसिनरी प्रयोगको अनुमति दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले आफूखुसी ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताउँदै कानुनविपरीतका यस्ता कार्य नगर्न जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले सचेत पनि गराएको छ । निर्देशनपत्रमा स्थानीय तहहरूले आफूखुसी ठूला मेसिन प्रयोग गर्न अनुमति दिएर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण र ठेक्का बन्दोबस्त कानुन विपरीत हुने र सोको सम्पूर्ण जबाफदेही सम्बन्धित स्थानीय तह हुने उल्लेख छ । नविन सुवेदी गाेरखापत्र
