काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र दस्तुर छुट गर्न खोजिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। संसद्को आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उक्त विषय उठाएका हुन्।
उनले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चारबाट २५ वर्षका लागि अनुमति पाएको उक्त प्रालिले १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न दस्तुर अन्तर्गत ५ अर्ब तिर्न बाँकी छ। कर २३ अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै मिनाह गर्न मन्त्रालय, मन्त्रीक्वार्टर र घर पुगेको बुझिएको छ।’
उनले कर र दस्तुर नलिइकन नवीकरण गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नतिरी लाइसेन्स जोगाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको बुझिएको छ।
लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको उक्त कम्पनीको लाइसेन्स वैशाख २ गते सकिदैछ।
