काठमाडौं । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले ५० लाख २४ हजार रूपैयाँ सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बिहीबार बुझाएको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त रकम तत्काल सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्ने उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र खुला विश्वविद्यालयबीच एकवर्षे बी.एड. कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७५ साल चैत ३ गते भएको सम्झौताअनुसार २०७९ वर्ष ६० लाख ४५ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा १० लाख २१ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
‘बाँकी रहेको ५० लाख २४ हजार सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेको नदेखिएकोले उक्त रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै वैदेशिक अनुदान सहायता लिने गरेको पनि पाइएको छ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ को दफा २८ (१) मा विदेशी व्यक्ति, सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर मन्त्रालयको स्वीकृति नै नलिइ विश्वविद्यालयले अघिल्लाे वर्ष जे. ए. एम. के. युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्ससँग २ लाख ४ हजार २०१ युरोको सम्झौता गरेर ९ हजार ७१४ युरो लिएको छ।
त्यस्तै, एनएलए युनिभर्सिटी (नर्वेजियन एजेन्सी फर को-डेभलपमेन्ट को-अपरेसन) सँग ४९ लाख ९२ हजार ६१२ नर्वेजियन क्रोनरको सम्झौता गरेर यो वर्ष ३ हजार ६०४ क्रोनर अनुदान प्राप्त गरेको महालेखाले जनाएको छ।
‘अनुदान सहायता प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएको देखिएन, ऐनको प्रावधानअनुसार सहायता प्राप्ति पूर्व सहमति लिनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।
खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याइ सीप र प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अन्तर्गत २०७४ जेठ ३० मा यो विश्वविद्यालय स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको छ।
विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम पनि २०७४ जेठ ३० देखि नै सञ्चालनमा ल्याएको हो। ऐनको दफा (३) को उपदफा ९१० मा उल्लेख छ, ‘खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ।’
