टिआरसी विधेयकमा असहमति / विधेयक संशोधन गर्न र समिति बनाउन माग
काठमाडौं । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरुले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयकविरुद्ध कडा रुपमा विरोध थालेका छन् । केही महिनाअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका उनीहरुले अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा निर्णय गर्ने विधेयक संशोधन नगरी पारित नगर्न र त्यसका लागि समिति बनाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् ।
यसका लागि पीडितहरुले द्वन्द्वपीडित संघर्ष समिति बनाएका छन्, जुन समितिले शान्तिपूर्ण रुपमा २७ दिनसम्म आन्दोलन गरेको थियो । तर, सरकारले आफूहरुको मागमा कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले विरोध प्रदर्शन थालेका छन् । पीडितहरुले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकाले संशोधनको माग गरेको जनाएका छन् । सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडितहरुमध्ये ८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो । शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्दा समेत राज्यले बल प्रयोग गरेको पीडितको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय तत्कालीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु बल्झिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले यो मुद्दालाई विधेयक छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन प्रयास थालेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कारण अदालतबाट कुनै कारबाहीमा नै पर्ने सम्भावना बढेपछि माओवादी नेताहरु अहिले तातिएका हुन् । त्यति मात्र नभई उनीहरु पछिल्लो समय प्रतिवादमा पनि उत्रिएका छन् । यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्न थालेपछि केही दिनअघि माओवादी घटकहरुको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतबाट नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट टुंगो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको माओवादी घटकहरुको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतबाट निरूपण गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रिया भंग हुन जाने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, लामो समयसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा नपु¥याउँदा अहिले यही ‘तरबार’ माओवादी नेतृत्वमाथि झुन्डिएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट छुटकारा पाउन सरकारले टीआरसी विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न जोड दिँदै आएको छ । तर, प्रमुख विपक्षी एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ । सत्तारूढ दलले टीआरसी विधेयक संसदीय समितिमा नपठाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहने र एमालेले समितिमा छलफल गरेर मात्रै सहमति जुटाउनुपर्ने अडान लिएको छ । यसबारेमा एक महिनाअघि सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित प्रमुख दलका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । तर, एमालेले विधेयक संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने अडान राखेको छ, तर हालसम्म समिति गठन नै भएको छैन ।
मंगलबार पीडितहरुले ‘पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक संशोधन गर्, सरकार मेरो पति खोई ? लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्, पीडितलाई परिपूरणको ग्यारेन्टी गर्, द्वन्द्वका पीडितलाई कतिन्जेल ढाँट्छौ ? घाइते, अपाङ्ग र अशक्त पारिएकाहरुको उपचारको ग्यारेन्टी गर्’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनमा सहभागी शोभा बिसी द्वन्द्वकालमा आफ्ना श्रीमान मार्नुको कारण माग्दै थिइन् । ‘हामी माओवादी पीडित परिवारहरु हो । सुरक्षाकर्मी परिवार र सिभिल परिवार पनि हुनुहुन्छ । प्रहरीले अहिले मात्रै ८ जना साथीहरुलाई भित्र लगिसकेको छ । हाम्रो संयोजक रिता कार्कीसहितलाई नियन्त्रणमा लिएको छ,’ उनले भनिन् । उनले श्रीमान मारिको कारण आफूहरुले जान्न पाउनुपर्ने भन्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको विधेयक ल्याए आफूहरुको विरोध जारी रहने चेतावनी दिइन् । उनले विधेयक संशोधन गर्न समिति बनाएर छलफल गरोस् भन्ने पीडितहरुको माग रहेको जनाइन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका हुन् । विधेयकउपर प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तक छलफल सकिएको छ । सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर, दफावार छलफल सदनमै गर्ने कि संसदीय विषयगत समिति गठन गरेर त्यहाँ दफावार छलफल गर्ने भन्नेमा दलहरु विभाजित छन्, जसका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले टिआरसी विधेयकलाई संसदमा छलफलबिनै पारित गर्न लागिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ । संसदमा विषयगत समिति बनाएर बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न आयोगले सरकार र दलहरूसँग अपिल गरेको छ । पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन पटक–पटक भन्दै आए पनि सरकारले नसुनेको आयोगले जनाएको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
