काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक बालबालिकालाई नागरिकको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेकाे छ ।
हिजाे सर्वोच्च अदालतका का.मु. प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत समेतको संबैधानिक इजलासबाट सडक बालबालिका तथा अनाथ बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा परमादेश जारी भएको हाे ।
नागरिकताविहिन कुमार जोशी र महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ एवम् अधिवक्ता रिना पाठक संयुक्त निवेदक रहेको सार्वजनिक सरोकारको विवाद अन्तर्गत दायर मुद्दामा निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता सुषमा गौतमले वहस गर्नुभएको थियो ।
नेपालकाे संविधान,२०७२ले पितृत्व ठेगान नभएका बालबालिका तथा अनाथ बालबालिकालाइ नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि सरकारी मान्यता प्राप्त गरेकाे बालगृह तथा कानुनी संरक्षकसँग बसेकाले मात्र नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । तर, घरमा समस्य परेर सडकमा अाएका, साैतेनी अामाबाट पीडित भएर निस्किएका, अामाबाबु दुबै बितेर सडकमा पुगेका बालबालिकालाइ अंश दिनु पर्ला भनेर परिवारका अन्य सदस्यले सनाखत नगर्ने समस्या रहँदै अाएकाे छ ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठकाअनुसार अब अनाैपचारिक रूपमा सडकमा पुगेका बालबालिकाले पनि उमेर पुगेपछि नागरिकताकाे प्रमाणपत्र पाउनेछन् । पहिला धेरै सडक बालबालिकाले उमेर पुगेपछि पनि नागरिकताकाे प्रमाणपत्र पाएका थिएनन् । नागरिकताविहिन कुमार जोशीले पनि झण्डै सात वर्ष मुद्दा लडेपछि याे परमादेश अाएकाे तथा सफलता प्राप्त गरेका हुन् ।
नागरिकता नियमावली तथा नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नेपालमैं नेपाली अामाबाबुबाट जन्मिएका बालबालिकाले नागरिकताकाे प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविरूद्ध भएकाेले उल्लेखित मुद्दा संवैधानिक इजलासमा गएकाे थियाे ।
