काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विवादास्पद सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष ८०/०८१ को बजेट मार्फत १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडको दरले बजेट दिने विषयको सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री महतले बचाउ गरेका हुन्।
मन्त्री महतले सांसदहरुले योजना सिफारिस मात्र गर्ने र ठेक्का लगायतको सबै काम मन्त्रालयबाटै हुने भएकोले पारदर्शिताको सन्दर्भमा सन्देह नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
पोस्ट–बजेट पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री महतले उक्त कुरा बताएका हुन्। बजेट बाँडफाँडको क्रममा कतिपय क्षेत्र छुट्ने भएकोले यो कार्यक्रमको औचित्य रहेको मन्त्री महतले दाबी गरेका छन्।
‘१६५ ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। यो राख्दा सांसदहरुको भूमिका खाली सिफरिस गर्ने मात्र हुन्छ। जनताबाट चुनेर आएका सांसदहरुले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन, सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो, भनेर हेर्नु भएन,’ मन्त्री महतले भने।
पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा खारेज गरिएको यो कार्यक्रम मन्त्री महतले जगाएका हुन्।
