बुधबार बजेटमाथिको छलफलमा बोल्ने क्रममा केसीले मताधिकार दिने भनेको तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था नगरेर प्रवासी नेपालीलाई सरकारले फेरि ढाँटेको बताएका हुन्।
‘हरेक सरकार आउँदा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने भनेर विभिन्न गठबन्धनले अनिवार्य रूपमा आफ्नो प्रस्तावमा ल्याउँछ तर बजे छुट्याउँदैन,’ केसीले अर्थमन्त्रीलाई सोधे, ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि बजेट छुट्याउनुभयो कि भएन?’
केसीले अगाडि भने, ‘प्रवासीहरूको नोटले हामी गाडि चढेर हिँड्ने, देश चलाउनुपर्ने। उनीहरूलाई मताधिकार दिनै नपर्ने? कतिपटक ढाँट्ने ?’
जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका केसीले अदालतले पनि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार देउ भनेको स्मरण गराए। उनले संसारका १४ मुलुकले आफ्नो देशका प्रवासीलाई मताधिकार दिने नियम बनाएको बताए।
उनले मुलुकलाई बचाउन संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पनि दोहोर्याए। ‘यसको विकल्पै छैन। जतिसुकै गफ लगाए पनि हामी कन्भिन्स्ड हुन्नौं,’ केसीले भने।
