आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार अध्ययनका क्रममा दलले बुझाएको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नभएको र शङ्कास्पद देखिएका शीर्षकको थप कागजात मगाउन टोलीले आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, “टोलीले दलले बुझाएको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण मगाउनु पर्ने भनेका छन्, आवश्यकता अनुसार आयोगले निर्णय गरेपछि दललाई कागजात बुझाउन पत्राचार गरिने छ।”
यसअघि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आयोगमा दलले बुझाएको लेखा प्रतिवेदन र दलको कार्यालयमा रहेको लेखाको स्रेस्तासँग भिडाएर जाँच्ने निर्णय गरेको थियो तर आयोग र विज्ञ टोली दलको कार्यालयमा गएर छानबिन गर्न अनिच्छुक देखिएपछि आवश्यकताबमोजिम पत्राचार गरेर कागजात मगाइने आयोग स्रोतले जनाएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
