काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने ३९ निजी विद्यालयलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको दरले जरिवाना तिराउने भएको छ । मेयर बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्चालमा लेख्दै हालसम्म विवरण नपठाउने विद्यालयलाई जरिवाना तिराएर थप एक पटक विवरण बुझाउने मौका दिइने जनाएका छन् ।
त्यसपश्चात् पनि विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्दको कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । काठमाठौं महानगरपालिका शिक्षा ऐनमा महानगरको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयको स्वीकृति, अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ र महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावलीमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसअघि काठमाडौं महानगरले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ निजी विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरको शिक्षा विभागले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई जेठ १५ गतेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरी सो को विवरण १६ गतेभित्र पेस गर्न सुचित गरेको थियो । उक्त अवधिमा छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ वटा विद्यालयको नाम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो । ती विद्यालयलाई जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी विवरण पेस गर्न पुनः म्याद दिँदा ४ सय ६५ वटाले विवरण बुझाएका हुन् ।
ऐनअनुसार निजी विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसका लागिसम्बन्धी वडाको वडा अध्यक्ष, विद्यालय निरीक्षक, अभिभावकको प्रतिनिधिको समन्वयमा छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरिनुपर्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति दिने कतिपय विद्यालयले पनि आफूखुसी विद्यार्थी छनौट गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । जनप्रतिनिधि, विद्यालय संचालक र शिक्षकले आफन्त, पहुँचवालालाई भनसुनको आधारमा छात्रवृत्ति दिने गरिएको आरोप छ ।
काठमाडौं महानगरले वैशाख २४ गते छात्रवृत्ति वितरणका लागि विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । गत वर्ष पनि काठमाडौं महानगरले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पालना गराउन सूचना जारी गरेको थियो । तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । कक्षा ११–१२ सहित उच्चशिक्षामा शिक्षा नियमावलीअनुसार स्कुल, क्याम्पसले उक्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले समेत नियमित अनुगमन नियमन गरेर कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पन्छिने गरेको छ । विश्वविद्यालयहरुले पनि निजी क्याम्पसमा त्यसको कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् ।
