“यस क्षेत्रमा नियमित बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता तथा नियमन र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका तयार भएपश्चात अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुनेमा अपेक्षा लिएको छु”, उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्छु ।”
उनले विकाससम्बन्धी नीतिमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति समावेश हुनुले विज्ञान प्रविधि एवम् नवप्रवर्तन क्षेत्र र यस क्षेत्रका जनशक्तिको महत्व बारेमा राष्ट्र संवेदनशील रहेको स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे।
उनले चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष, स्टार्टअप फण्ड जस्ता वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्मी, नवप्रवर्तक र देशमै उद्यम गर्न खोजिरहेका युवाहरू केन्द्रित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको समेत जनाए।
“विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा विद्यमान संरचनाहरूको सशक्तिकरण र सवलीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यस्ता संगठनहरू उच्चस्तरीय आयोग बनाई पुनःसंरचनाको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन नीति रहेको छ”,सन्देशमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र प्रविधि नियमनमा केन्द्रित बनाउन हरेक विषयगत मन्त्रालयले भविष्यमा क्षेत्रगत प्रभाव पार्ने प्रविधिहरूको पूर्वानुमान गरी सोको नियमन र प्रवर्द्धनका लागि जनशक्ति तयार हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायका कर्मचारी यसप्रति संवेदनशील हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
