सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्तरूपमा विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेश शाहीले जानकारी दिए।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्तरूपमा विकास सम्मेलन गर्न लागेका हौं,’ मन्त्री शाहीले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो सम्मेलन सुदूरपश्चिमको विकासको सम्भाव्यता पहिचान, पुँजी निर्माण र प्रदेशको समग्र विकासको कोशेढुंगा बन्ने विश्वास लिएका छौं।’ शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी तथा विकासका लागि सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि सहकार्य गर्ने ध्येयले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको मन्त्री शाहीले जनाए।
‘प्रदेश सरकार र महासंघ दुवै पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न र प्रदेशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सहकार्य र समझदारीका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन्,’ मुख्यमन्त्री कमल शाह, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा भनिएको छ।
द्विपक्षीय समझदारीले प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसायको विकास र लगानी आकर्षण गर्न आवश्यक नीति नियमको निर्माणको साथै लगानी प्रकृयालाई सरल बनाई निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा समय सापेक्ष सुधारको लागि सुझाव तयार गरी महासंघले प्रदेश सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने पनि समझदारीमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सल्लाह र सहकार्यका लागि लगानीका क्षेत्र पहिचान र सो सम्बन्धी रणनीति तयार गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेलगायत पनि समझदारीमा समेटिएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र लगानी आकर्षण गर्न विशेष सुविधा प्याकेज घोषणा गरी लगानी आकर्षण र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित नीति नियमको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक गर्ने द्विपक्षीय समझदारीमा उल्लेख छ।
सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक बजेटबारे आवश्यक छलफल गरी तय गरिनेछ, सम्मेलन आयोजना गर्ने स्थान आपसी सहमतिमा तय गरिनेछ भने सहभागी जुटाउने तथा प्रचार प्रसार गर्ने काममा महासंघले सहयोग गर्ने जनाइएको छ। लगानी तथा विकास सम्मेलन मूल आयोजक समिति, सल्लाहकार समिति, कार्यकारी समिति लगायतमा महासंघको प्रतिनिधित्व रहने छ। लगानी प्रवर्द्धन तथा विकाससम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य तथा नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यकारी समितिले आवश्यक निर्णय पनि जनाइएको छ।