काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल गर्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको भेटवार्ता भएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अघि बढाउन देखिएको अड्चन फुकाउन शीर्ष तहमा पटकपटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अल्पमत र बहुमत पारित गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गर्दै आएका छन्। शीर्ष नेताबीच सहमति नभई प्रक्रिया अनुसार विद्येयक अगाडि बढाउन उनले अनुरोध गरेका छन्।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन खोजेपछि उक्त प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेको थियो। तत्पश्चात प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्को शान्ति तथा मानव अधिकारमा समितिमा छ। समितिले उपसमिति बनाएर अधिकांश विषयमा सहमति गरेका छन्। उपसमितिले सहमतिमा नै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। राजनीतिक तहमा टुंग्याउनु पर्ने विषय मात्रै टुंगिन बाँकी छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको बताएको छ। एमालेले प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ। संक्रमणकालीन न्याय भनेको संक्रमणकालीन अन्याय हुन नहुने एमालेको ठहर छ।
२०५२ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन्। धेरै अंगभंग भए। अर्बौंको संरचना क्षति पुग्यो। यो सबै भएको त्यति लामो समयसम्म पनि पीडितले भने न्याय पाएका छैनन्। बृहत् शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षमध्ये सत्तापक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए।
विद्रोही पक्ष माओवादीले नै हाल सरकारको नेतृत्व गरिएको छ। उक्त समय हालको सरकार पक्ष नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको प्रमुख घटक हो। माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। त्यो बेलाका द्वन्द्वरत पक्ष पालैपालो सरकारमा पुगेका छन्। अहिले त्यो बेलाको विद्रोही र सरकार पक्ष दुवै हाल सत्तापक्षमा नै भएकोले उनीहरू आफूलाई कुनै असर नगर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन चाहन्छन्। पीडितको भन्दा पनि आफू अनुकूल कानुन बनाउने ध्यान उनीहरूको छ।
पीडितको स्मृति, सत्य, न्याय र परिपूरणको समग्र अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तर, हालको नेपाल सरकारले आफू सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेको छ। विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन्।
