काठमाडौं । दक्षिण एसियामा नागरिक स्वतन्त्रता दिनानुदिन खुम्चिँदै गएकाेप्रति अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चकाे १६ औं सम्मेलन अन्तर्गत `दक्षिण एसियामा नागरिक स्वतन्त्रता´ सत्रमा बाेल्दै वक्ताहरूले राज्यले हस्तक्षेपकारी कानुनहरु बनाएर नागरिक आवाजहरु दबाउने प्रयास गरिरहेकाे जनाए ।
अनलाइन प्लाटफर्महरुमा आलोचनात्मक विचारहरु राख्दा नागरिकहरुलाई दु:ख, हैरानी दिएर वाक स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाइरहेकाे उनीहरुको धारणा छ । बंगलादेशका वक्ताले बाेल्दै भने, `प्रधानमन्त्री विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना मात्रै गर्नुस्, दुरदराजमै हुनुहुन्छ भने पनि राज्यबाट पक्राउ गरिन्छ ।´
वाक स्वतन्त्रतामाथि सेल्फ सेन्सरसिप लगाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताए । श्रीलंकाकी अधिकारकर्मी नलिनी रत्नराजले आफ्नो देशभित्र अनलाइन असुरक्षाकाे जाेखिम रहेको र वाक स्वतन्त्रता खाेसिँदै गएकाे जनाइन् ।
पाकिस्तानकी मानवअधिकारकर्मी दिप साइदाले भारत पाकिस्तान द्वन्द, नागरिक स्वतन्त्रता माथि राज्यको हस्तक्षेप, राेजगारीकाे अभावले गर्दा पाकिस्तानी युवा पुस्ता देश छाेडिरहेकाे बताइन् । उनी तीन दशकदेखि शान्ति सुरक्षाकाे क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छन् । उनी सन् २०१८ मा सामाजिक सञ्जालकाे माध्यमबाट आक्रमणमा परेकी थिइन् ।
भारतका अधिकारकर्मी विराज पट्नाइकले चीनकाे बढ्दाे भूराजनीतिक प्रभावले गर्दा दक्षिण एसियाकाे नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएकाे जनाए । सीमान्कृतका हक अधिकारका सवालमा भने नेपाल अरु देशकाे तुलनामा खुल्ला रहेको जनाए । युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयाेगकी आमसञ्चार संयाेजक नम्रता शर्माले लैंगिकता, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक न्यायका अधिकारहरु संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएकाले राजनीतिमा महिला सहभागिताकाे सुचक सुधाराेन्मुख रहेको जनाइन् ।
‘यद्यपि सामाजिक असमानताहरु कायम छन्, युवापुस्ताले यी असमानताहरु चिर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जुन सुखद कुरा हाे, र याे पनि भन्न चाहान्छु की दक्षिण एसियामा नेपाल अरु देशकाे तुलनामा सुरक्षित छ,´ उनले भनिन्। सत्रमा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, बंगलादेशका वक्ताले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
