काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् ।
लगानी बोर्डको ५७औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो गर्न निर्देशनसमेत दिए । ‘मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्यो । सरकारी निकायको काम परिणाममुखी छन्, भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्यो ।’
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायले पीपीपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् ।’
