काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ।
विधेयक फिर्ता लिनका लागि सो सम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०-४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए।
उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०-४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। पछि चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।
यसपछि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए। माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो।
विधेयक सदनमा जुन अवस्थामा पुगेको हो त्यहीँबाट फिर्ता गर्नुपर्छ। विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका लगि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेश गर्न खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दिएको थिएन। हिजो बिहीबार पनि यो विधेयक संसदको कार्यसूचीमा थियो। कांग्रेसको अवरोधका कारण कार्यसूची प्रभावित भयो। सोही विधेयक आज सरकारले फिर्ता ल्याउनका लागि संसद्लाई पत्राचार गरेको हो।
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत १० माघमा संघीय संसदमा दर्ता गराएको थियो।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नामबाट उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो।
