काठमाडौं । काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले आज पुनरवलोकन दर्ता गराउने भएको छ ।
खोला किनारमा २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले आज पुनरवलोकन दर्ता गराउन लागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेको हो ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँमा तरंग पैदा गरेको छ ।
