( ७६ औ मानव अधिकार दिवसका अवसरमा २०८१ मंसिर २५ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
१. रोजगारीको अधिकारः मानव अधिकार
१० डिसेम्बर १९४८ का दिन राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । तसर्थ १० डिसेम्बरलाई विश्वभरी मानव अधिकार दिवसका रुपमा मनाइन्छ । “भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना” को परिकल्पनासहित जारी घोषणापत्रमा ३० वटा धाराहरु रहेका छन् । धारा १ देखि २१ सम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र धारा २२ देखि २७ सम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु रहेका छन् । यी अधिकारहरु सर्वव्यापी, अविभाज्य, अन्तः सम्बन्धीत छन् र अन्तर्निभर गर्छन । घोषणापत्रको धारा २२ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको प्राप्तिको अधिकार हुने उल्लेख छ ।
१. रोजगारीको अधिकारः मानव अधिकार
१० डिसेम्बर १९४८ का दिन राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । तसर्थ १० डिसेम्बरलाई विश्वभरी मानव अधिकार दिवसका रुपमा मनाइन्छ । “भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना” को परिकल्पनासहित जारी घोषणापत्रमा ३० वटा धाराहरु रहेका छन् । धारा १ देखि २१ सम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र धारा २२ देखि २७ सम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु रहेका छन् । यी अधिकारहरु सर्वव्यापी, अविभाज्य, अन्तः सम्बन्धीत छन् र अन्तर्निभर गर्छन । घोषणापत्रको धारा २२ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको प्राप्तिको अधिकार हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी धारा २३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कामको, रोजगारीको र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार छ ।
२. बढ्दो युवा पलायनः रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरु विदेशिने क्रम पछिल्ला केही दशकमा बढ्दै गइरहेको छ । यसको मूल कारण देशभित्र रोजगारीको आधारभूत अधिकार उपलब्ध हुन नसक्नु हो । बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार खण्डित हुनु हो ।
रोजगारीमा अवसर तिव्र नहुनु हो । विकासको अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकारको रुपमा स्थापित हुन नसक्नु हो । स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन नसक्नु, सुशासनको अभाव, सत्ता सञ्चालकहरुसँग समृद्धिका लागि आवश्यक सोच÷दृष्टिकोणको कमि लगायत अनेकौ कारण हुन सक्छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २३ मा उल्लेखित कामको, रोजगारीको अधिकार र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार संरक्षित हुन नसक्दा युवा पलायत बढेको हो । समग्रमा अभावबाट मुक्तिको आधारभूत अधिकार खण्डित भएको हुँदा युवा पलायत बढेको प्रष्ट छ ।
३. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गते) नेपालको जनसंख्या २९१६४५७८ रहेको छ । त्यसमध्ये पुरुषको संख्या १४२५३५५१ (४८.८७ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १४९११०२७ (५१.१३ प्रतिशत) छ । विगत ३ वर्षमा वृद्धि भएको जनसंख्या जोड्दा नेपालको अहिलेको जनसंख्या ३ करोड नाघेको हुनुपर्छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार १८०७१६८५ जना (६१.९६ प्रतिशत) १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका रहेका छन् । यसमध्ये पनि १५ देखि ३९ वर्ष उमेरको संख्या १२३९८०१७ (४२.५१ प्रतिशत रहेको छ) । वैदेशिक रोजगारीका लागि बढ्दो युवा पलायन यहि उमेर समुहबाट सर्वाधिक छ । जबकि नेपालको सर्वाधिक क्रियाशील श्रमशक्ति भएको यो उमेर समुहको संख्या अहिले सम्मकै उच्च हो । यो समुहको बाहुल्यता भएको वर्तमानको सुविधाजनक जनशक्तिबाट देशले लाभ लिन सक्ने अवस्था अझै २ दशक रहने बताइन्छ तर त्यसपछि भने बुढ्यौली उमेरमा जानेको अनुपात बढ्नेछ । तसर्थ वर्तमानको श्रमशक्ति सदुपयोग गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने हो तर यो समुहबाट अत्याधिक युवा पलायन भइरहेको छ र स्थिति र नीति यस्तै रहे पलायन हुुनेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
(२०७८ को जनगणना अनुसार १४ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका ८११५५७५ (२७.८२ प्रतिशत) रहेका छन् भने ६० वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरको जनसंख्या २९७७३१८ (१०.२१ प्रतिशत) रहेको छ ।)
जनगणना २०७८ का अनुसार जम्मा २१९०५९२ जना (१५५५९६१ परिवारहरुबाट) परिवारमा अनुपस्थित रहि विदेशमा अक्सर बसोबास गर्छन । त्यसमध्ये पुरुष १७९९६७५ र महिला ३९०९१७ रहेका छन् । यसमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु छन् । यसमा केही संख्या छुटेको हुनसक्ने संभावना आधिकारीक तहबाटै व्यक्त भएको हुँदा २०७८ सालसम्ममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संख्या २५ लाख भन्दा माथि भएको अनुमान गरिन्छ ।
गत वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या (१ वर्षमा) ७ लाख ४१ हजार भएको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो । यस हिसाबले जनगणना भएको वर्ष २०७८ देखि २०८१ साल सम्मको ३ वर्षको अवधिमा झण्डै १८ लाखले रोजगारीका लागि देश छाडेको र तीन वर्षमा देश फर्किएकाहरुको संख्या घटाउँदा अहिले ३५ लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
४. सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने खतराः
(क).एकातिर रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायन चिन्ताको विषय छदैछ अर्कोतिर सैन्य, प्रयोजनमा संलग्नता झनै गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । भाडाका सैनिकको रुपमा नेपाली युवाहरुको प्रयोगले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि धक्का लाग्ने र देशकै बदनामी हुने निश्चित छ । सन् २०२२ को फेव्रुवरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेपछि शुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध एक हजार दिन नाघेको छ । यसैविच रुसी सेनामा नेपाली युवाहरुको संलग्नताको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
१५ मार्च २०२४ शुक्रवारका दिन युक्रेनले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका ५ जना नेपाली नागरिकलाई रुसी सैन्य पोशाकमै सार्वजनिक गरेको थियो । तत्पश्चात रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुको संख्या २०० रहेको नेपाल सरकारले नै जनाइसकेको छ । तर यो संख्या १५ हजार रहेको अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भएको छ । यसरी रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुमध्ये १२ जनाको मृत्यु भएको नेपाल सरकारले जनाएको थियो भने सञ्चारमाध्यमहरुले यो संख्या ४० रहेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । एकातिर नेपाली युवालाई विभिन्न मार्गबाट रुससम्म पुर्याउन संगठित तवरमै गिरोह सक्रिय रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर दुई हजार डलर मासिक तलब र सुविधाको प्रलोभन देखाएर युवाहरुलाई रुसी सेनामा भर्ती गर्ने र युद्ध मोर्चामा खटाउने नीति रुस सरकारले अवलम्वन गरेको देखिन्छ ।
(ख) सानो संख्यामा भएपनि अमेरिकी र फ्रेन्च सेनामा समेत नेपालीहरु कार्यरत रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
(ग) सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली युवाहरु भारतीय र ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन् । ब्रिटिस सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा ४ हजार बढी नेपालीहरु कार्यरत रहेको तथ्यांक आधिकारीक रुपमै उल्लेख छ । भारतीय सेनाको ७ वटा गोर्खा रेजिमेन्टका ३९ वटा वटालियनहरुमा ३२००० बढी नेपाली युवाहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ । यो संख्या कतै ४० हजार उल्लेख छ र यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ ।
यद्यपि २०२२ जुन १४ का दिन भारत सरकारले सैन्य भर्ती सम्बन्धमा अग्नीपथ योजना स्विकृत गरेपछि भारतीय सेनामा नेपालीहरुको भर्तीमा असर पर्ने र घट्ने बताइन्छ ।
सन् १९४७ को त्रिपक्षिय सम्झौताले ब्रिटिस र भारतीय सेनामा नेपाली भर्तीलाई वैधानिकता प्रदान गरेपनि हाल ती देशहरुले आफ्नो सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती घटाउँदै लगेको देखिन्छ । नेपाली मुलका लाखौ भारतीय नागरिकहरुमध्येबाट सो संख्या भरपाई वा वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । तसर्थ बदलिदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय र ब्रिटिस सेनामा नेपाली भर्ती सम्बन्धी सम्झौता खारेजी वा पुनरावलोकनको पहल नेपाल सरकारले नै गर्नु उचित हुनसक्छ ।
(घ) सन् २०२३ को अक्टोवर ७ का दिन हमासले इजरायलमा गरेको आतंकी हमलापछि मध्य पूर्वमा शुरु भएको इजरायल–प्यालेस्टाइन (हमास) युद्ध, पनि १ वर्ष नाघेको छ । यसैबीच इजरायल–लेवनान (हिजबुल्लाह)युद्ध पनि शुरु भएको छ । अर्कोतिर इरान र इजरायलले एक अर्को देशमा लक्षित गर्दै सयौ मिसाइल आक्रमण गरिसकेका छन् । एकातिर मध्यपूर्वमा युद्ध विकराल बन्दै जाँदा पनि नेपाल सरकारले नेपालीलाई इजरायलमा रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । अर्कोतिर इजरायल सरकारले अगष्ट २०२४ मा चिठ्ठा प्रणालीद्वारा थप २२०० नेपालीका लागि रोजगारी स्विकृति गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो । हाल इजरायलमा रोजगारीका क्रममा ४५ सय देखि १२ हजार सम्म नेपाली रहेको अनुमान छ । विभिन्न देशसँगको युद्धमा रुमलिएको इजरायलमा नेपाली युवाहरु इजरायली सेनामा भर्ती हुन सक्ने वा सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग हुन सक्ने संभावना नकार्न सकिदैन ।
(ङ) नेपाली युवाहरुको रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य दक्षिण कोरिया रहदै आएको छ । रोजगारीका सिलसिलामा हाल दक्षिण कोरियामा ४४ हजार नेपाली कार्यरत रहेको बताइन्छ तथापि कुल नेपालीको संख्या ८० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । सन् २००८ बाट सम्झौताका तहत इपिएस अर्थात रोजगारी अनुमति प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया भित्रिने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो छ । गत वर्ष यहि प्रणाली मार्फत १९२१४ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया भित्रिएका थिए । पहिले निर्माण र कृषि क्षेत्रमा, पछि वन र सेवा क्षेत्र नेपालीलाई श्रम अनुमति दिएको दक्षिण कोरियाले हालै पानी जहाजको क्षेत्रमा पनि श्रम अनुमति प्रदान गरेको छ ।
आर्थिक रुपमा सवल दक्षिण कोरिया र आर्थिक रुपमा कमजोर तर आणविक अस्त्र सम्पन्न उत्तर कोरियाबीचको शत्रुताका कारण जुनसुकै बेला पुर्वी एशियामा युद्ध भडकिन सक्ने त्रास विद्यमान छ । युद्ध सल्किएको अवस्थामा दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली युवाहरु सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका विद्यमान छ ।
च. पछिल्लो चरणमा दक्षिण चीन सागरमा द्वन्द चर्किदै गएको छ । चीन र ताइवानबीचको शत्रुताका कारण जनसुकै बेला पनि युद्ध शुरु हुनसक्ने संभावना छ । ताइवानमा नेपालीहरुको उपस्थितिको आधिकारिक आकडा उपलब्ध नभए पनि विभिन्न मार्गबाट ताइवान पुर्याइ सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुनसक्ने खतरा आफ्नो ठाँउमा छ ।
५. नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार सदैव शान्ति र अहिंसा हुनुपर्छ । नेपाली स्वाभिमान सदैव उचो हुनुपर्छ । रुसी सेनामा नेपालीहरुको बढ्दो भर्ती गम्भीर खतराको संकेत हो जुन अरु देशमा पनि विस्तारित हुन सक्छ । तसर्थ विदेशी सेनामा नेपालीहरुको भर्ती र कुनैपनि प्रकारको सैन्य क्रियाकलापमा प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाउने गरि प्रभावकारी कानूनी र नीति निर्माण आवश्यक छ । साथै रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन विशेष कुटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
२. बढ्दो युवा पलायनः रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरु विदेशिने क्रम पछिल्ला केही दशकमा बढ्दै गइरहेको छ । यसको मूल कारण देशभित्र रोजगारीको आधारभूत अधिकार उपलब्ध हुन नसक्नु हो । बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार खण्डित हुनु हो ।
रोजगारीमा अवसर तिव्र नहुनु हो । विकासको अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकारको रुपमा स्थापित हुन नसक्नु हो । स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन नसक्नु, सुशासनको अभाव, सत्ता सञ्चालकहरुसँग समृद्धिका लागि आवश्यक सोच÷दृष्टिकोणको कमि लगायत अनेकौ कारण हुन सक्छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २३ मा उल्लेखित कामको, रोजगारीको अधिकार र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार संरक्षित हुन नसक्दा युवा पलायत बढेको हो । समग्रमा अभावबाट मुक्तिको आधारभूत अधिकार खण्डित भएको हुँदा युवा पलायत बढेको प्रष्ट छ ।
३. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गते) नेपालको जनसंख्या २९१६४५७८ रहेको छ । त्यसमध्ये पुरुषको संख्या १४२५३५५१ (४८.८७ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १४९११०२७ (५१.१३ प्रतिशत) छ । विगत ३ वर्षमा वृद्धि भएको जनसंख्या जोड्दा नेपालको अहिलेको जनसंख्या ३ करोड नाघेको हुनुपर्छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार १८०७१६८५ जना (६१.९६ प्रतिशत) १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका रहेका छन् । यसमध्ये पनि १५ देखि ३९ वर्ष उमेरको संख्या १२३९८०१७ (४२.५१ प्रतिशत रहेको छ) । वैदेशिक रोजगारीका लागि बढ्दो युवा पलायन यहि उमेर समुहबाट सर्वाधिक छ । जबकि नेपालको सर्वाधिक क्रियाशील श्रमशक्ति भएको यो उमेर समुहको संख्या अहिले सम्मकै उच्च हो । यो समुहको बाहुल्यता भएको वर्तमानको सुविधाजनक जनशक्तिबाट देशले लाभ लिन सक्ने अवस्था अझै २ दशक रहने बताइन्छ तर त्यसपछि भने बुढ्यौली उमेरमा जानेको अनुपात बढ्नेछ । तसर्थ वर्तमानको श्रमशक्ति सदुपयोग गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने हो तर यो समुहबाट अत्याधिक युवा पलायन भइरहेको छ र स्थिति र नीति यस्तै रहे पलायन हुुनेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
(२०७८ को जनगणना अनुसार १४ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका ८११५५७५ (२७.८२ प्रतिशत) रहेका छन् भने ६० वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरको जनसंख्या २९७७३१८ (१०.२१ प्रतिशत) रहेको छ ।)
जनगणना २०७८ का अनुसार जम्मा २१९०५९२ जना (१५५५९६१ परिवारहरुबाट) परिवारमा अनुपस्थित रहि विदेशमा अक्सर बसोबास गर्छन । त्यसमध्ये पुरुष १७९९६७५ र महिला ३९०९१७ रहेका छन् । यसमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु छन् । यसमा केही संख्या छुटेको हुनसक्ने संभावना आधिकारीक तहबाटै व्यक्त भएको हुँदा २०७८ सालसम्ममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संख्या २५ लाख भन्दा माथि भएको अनुमान गरिन्छ ।
गत वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या (१ वर्षमा) ७ लाख ४१ हजार भएको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो । यस हिसाबले जनगणना भएको वर्ष २०७८ देखि २०८१ साल सम्मको ३ वर्षको अवधिमा झण्डै १८ लाखले रोजगारीका लागि देश छाडेको र तीन वर्षमा देश फर्किएकाहरुको संख्या घटाउँदा अहिले ३५ लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
४. सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने खतराः
(क).एकातिर रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायन चिन्ताको विषय छदैछ अर्कोतिर सैन्य, प्रयोजनमा संलग्नता झनै गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । भाडाका सैनिकको रुपमा नेपाली युवाहरुको प्रयोगले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि धक्का लाग्ने र देशकै बदनामी हुने निश्चित छ । सन् २०२२ को फेव्रुवरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेपछि शुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध एक हजार दिन नाघेको छ । यसैविच रुसी सेनामा नेपाली युवाहरुको संलग्नताको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
१५ मार्च २०२४ शुक्रवारका दिन युक्रेनले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका ५ जना नेपाली नागरिकलाई रुसी सैन्य पोशाकमै सार्वजनिक गरेको थियो । तत्पश्चात रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुको संख्या २०० रहेको नेपाल सरकारले नै जनाइसकेको छ । तर यो संख्या १५ हजार रहेको अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भएको छ । यसरी रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुमध्ये १२ जनाको मृत्यु भएको नेपाल सरकारले जनाएको थियो भने सञ्चारमाध्यमहरुले यो संख्या ४० रहेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । एकातिर नेपाली युवालाई विभिन्न मार्गबाट रुससम्म पुर्याउन संगठित तवरमै गिरोह सक्रिय रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर दुई हजार डलर मासिक तलब र सुविधाको प्रलोभन देखाएर युवाहरुलाई रुसी सेनामा भर्ती गर्ने र युद्ध मोर्चामा खटाउने नीति रुस सरकारले अवलम्वन गरेको देखिन्छ ।
(ख) सानो संख्यामा भएपनि अमेरिकी र फ्रेन्च सेनामा समेत नेपालीहरु कार्यरत रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
(ग) सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली युवाहरु भारतीय र ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन् । ब्रिटिस सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा ४ हजार बढी नेपालीहरु कार्यरत रहेको तथ्यांक आधिकारीक रुपमै उल्लेख छ । भारतीय सेनाको ७ वटा गोर्खा रेजिमेन्टका ३९ वटा वटालियनहरुमा ३२००० बढी नेपाली युवाहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ । यो संख्या कतै ४० हजार उल्लेख छ र यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ ।
यद्यपि २०२२ जुन १४ का दिन भारत सरकारले सैन्य भर्ती सम्बन्धमा अग्नीपथ योजना स्विकृत गरेपछि भारतीय सेनामा नेपालीहरुको भर्तीमा असर पर्ने र घट्ने बताइन्छ ।
सन् १९४७ को त्रिपक्षिय सम्झौताले ब्रिटिस र भारतीय सेनामा नेपाली भर्तीलाई वैधानिकता प्रदान गरेपनि हाल ती देशहरुले आफ्नो सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती घटाउँदै लगेको देखिन्छ । नेपाली मुलका लाखौ भारतीय नागरिकहरुमध्येबाट सो संख्या भरपाई वा वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । तसर्थ बदलिदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय र ब्रिटिस सेनामा नेपाली भर्ती सम्बन्धी सम्झौता खारेजी वा पुनरावलोकनको पहल नेपाल सरकारले नै गर्नु उचित हुनसक्छ ।
(घ) सन् २०२३ को अक्टोवर ७ का दिन हमासले इजरायलमा गरेको आतंकी हमलापछि मध्य पूर्वमा शुरु भएको इजरायल–प्यालेस्टाइन (हमास) युद्ध, पनि १ वर्ष नाघेको छ । यसैबीच इजरायल–लेवनान (हिजबुल्लाह)युद्ध पनि शुरु भएको छ । अर्कोतिर इरान र इजरायलले एक अर्को देशमा लक्षित गर्दै सयौ मिसाइल आक्रमण गरिसकेका छन् । एकातिर मध्यपूर्वमा युद्ध विकराल बन्दै जाँदा पनि नेपाल सरकारले नेपालीलाई इजरायलमा रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । अर्कोतिर इजरायल सरकारले अगष्ट २०२४ मा चिठ्ठा प्रणालीद्वारा थप २२०० नेपालीका लागि रोजगारी स्विकृति गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो । हाल इजरायलमा रोजगारीका क्रममा ४५ सय देखि १२ हजार सम्म नेपाली रहेको अनुमान छ । विभिन्न देशसँगको युद्धमा रुमलिएको इजरायलमा नेपाली युवाहरु इजरायली सेनामा भर्ती हुन सक्ने वा सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग हुन सक्ने संभावना नकार्न सकिदैन ।
(ङ) नेपाली युवाहरुको रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य दक्षिण कोरिया रहदै आएको छ । रोजगारीका सिलसिलामा हाल दक्षिण कोरियामा ४४ हजार नेपाली कार्यरत रहेको बताइन्छ तथापि कुल नेपालीको संख्या ८० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । सन् २००८ बाट सम्झौताका तहत इपिएस अर्थात रोजगारी अनुमति प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया भित्रिने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो छ । गत वर्ष यहि प्रणाली मार्फत १९२१४ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया भित्रिएका थिए । पहिले निर्माण र कृषि क्षेत्रमा, पछि वन र सेवा क्षेत्र नेपालीलाई श्रम अनुमति दिएको दक्षिण कोरियाले हालै पानी जहाजको क्षेत्रमा पनि श्रम अनुमति प्रदान गरेको छ ।
आर्थिक रुपमा सवल दक्षिण कोरिया र आर्थिक रुपमा कमजोर तर आणविक अस्त्र सम्पन्न उत्तर कोरियाबीचको शत्रुताका कारण जुनसुकै बेला पुर्वी एशियामा युद्ध भडकिन सक्ने त्रास विद्यमान छ । युद्ध सल्किएको अवस्थामा दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली युवाहरु सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका विद्यमान छ ।
च. पछिल्लो चरणमा दक्षिण चीन सागरमा द्वन्द चर्किदै गएको छ । चीन र ताइवानबीचको शत्रुताका कारण जनसुकै बेला पनि युद्ध शुरु हुनसक्ने संभावना छ । ताइवानमा नेपालीहरुको उपस्थितिको आधिकारिक आकडा उपलब्ध नभए पनि विभिन्न मार्गबाट ताइवान पुर्याइ सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुनसक्ने खतरा आफ्नो ठाँउमा छ ।
५. नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार सदैव शान्ति र अहिंसा हुनुपर्छ । नेपाली स्वाभिमान सदैव उचो हुनुपर्छ । रुसी सेनामा नेपालीहरुको बढ्दो भर्ती गम्भीर खतराको संकेत हो जुन अरु देशमा पनि विस्तारित हुन सक्छ । तसर्थ विदेशी सेनामा नेपालीहरुको भर्ती र कुनैपनि प्रकारको सैन्य क्रियाकलापमा प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाउने गरि प्रभावकारी कानूनी र नीति निर्माण आवश्यक छ । साथै रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन विशेष कुटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
