काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
ट्रासपरेन्सी इन्टरनेशन (टीआई) नेपालले आज आयोजना गरेको ‘महिलाका सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारमा भ्रष्टाचारको नकारात्मक प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरुले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हितका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताएका छन्।
सांसद रोशना कार्कीले सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार हटाउन ऐनको कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्ने बताइन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएकाले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रशय पुगेको हो कि भन्ने उनको धारणा थियो।
सांसद लक्ष्मी तिवारीले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामाजिक सोचमा खासै परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै तुलनात्मक रुपमा महिलाले अवसर र जिम्मेवारी पाएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने भनाइ राखिन्।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले महिलालाई हरेक क्षेत्रको नेतृत्वमा सुनिश्चित सहभागी गराई सुशासन स्थापित गराउन राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन्। भ्रष्टाचारका कारणले गर्दा विभिन्न वर्गका महिलालाई पर्ने असर कम गराई समग्र महिलाको आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अधिवक्ता अजिता अर्यालले राजस्व चुहावट तथा निवारण ऐन २०५२, विशेष अदालत ऐन २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र निजामती सेवा ऐन २०७४ लगायत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समय सापेक्ष आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ थप छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
