रौतहट । रौतहट जिल्लाको मध्यभागमा रहेको श्री नमुना माध्यमिक विद्यालयमा खर्च विवरण मागेका सामाजिक अभियन्ता सलेन्द्र यादवलाई विवरण उपलब्ध गराउने विषयमा तीन महिना बितिसक्दा पनि बहानाबाजी भइरहेको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभु पटेलले १५ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान विपरीत पटक–पटक बहाना बनाउँदै विवरण दिन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन्।
सामाजिक अभियन्ता यादवले विद्यालयको खर्च विवरण माग गर्दै कानूनी प्रक्रियाअनुसार विद्यालय प्रशासनलाई आवेदन दिएका थिए। नेपालको संविधान र सूचना प्रविधि ऐन, २०६४ अनुसार, कुनै पनि सरकारी निकायले माग गरिएको सूचना बढीमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर, तीन महिनासम्म पनि विवरण उपलब्ध नगरिनुले विद्यालय प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ।
अभियन्ता सलेन्द्र यादवका अनुसार, “विद्यालय प्रशासनले स्पष्ट कारणबिना पटक–पटक बहाना बनाउँदै खर्च विवरण दिन आनाकानी गरिरहेको छ। यसले विद्यालयभित्र केही आर्थिक अनियमितता भएको आशंका बढाएको छ।”
प्रधानाध्यापक प्रभु पटेलले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, विभिन्न प्राविधिक समस्या र समय अभावको बहाना गर्दै विवरण दिन ढिलाइ भइरहेको जनाएका छन्।
नेपालको संविधान र सूचना प्रविधि ऐन, २०६४ अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई सरकारी निकायले जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ। सूचना दिन ढिलाइ गर्नु कानूनीरूपमा अपराध मानिन्छ। यस घटनामा प्रधानाध्यापकको यस प्रकारको रवैयाले कानूनी कारबाहीको बाटोसमेत खोल्न सक्छ।
स्थानीयबासी र अभिभावकहरू यस घटनामा चासो देखाइरहेका छन्। “विद्यालय प्रशासनले पारदर्शी रूपमा खर्च विवरण दिनु आवश्यक छ। यो ढिलाइले विद्यार्थीहरूको हितमा काम गर्नेतर्फ शंका उब्जाएको छ,” एक जना स्थानीयले भने।
युवा अभियन्ता र स्थानीय समाजसेवीहरूले विद्यालय प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न माध्यमबाट पहल सुरु गरेका छन्। उनीहरूले आवश्यक परे कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यो घटनाले सरकारी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जानकारीको अभाव र ढिलासुस्तीले समस्या समाधानभन्दा थप गम्भीर बनाउने देखिन्छ। दिपेश कुमार शाह
